आरबीआई / पैनल का सुझाव- एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जीएसटी जैसी संस्था बने, सरकार कर्जमाफी से बचे

  • सब्सिडी को खाते से जोड़ने की सिफारिश, राज्य तय समय में जमीनों के रिकॉर्ड अपडेट करें
  • कहा- बैंकों को कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए कर्ज की सीमा बढ़ानी चाहिए

Dainik Bhaskar

Sep 14, 2019, 09:28 AM IST

मुंबई. आरबीआई के पैनल ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधारों को लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था बनाने का सुझाव दिया। सब्सिडी सीधे खाते में ट्रांसफर करने और कर्जमाफी से बचने की सिफारिश भी की गई। पैनल ने शुक्रवार को ये सुझाव दिए।

पैनल का कहना है कि इन्टरेस्ट सबवेंशन या कृषि कर्ज पर सब्सिडी को एलपीजी और फर्टिलाइजर की तरह डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर में बदलना चाहिए। बैंकों को कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए क्रेडिट बढ़ाना चाहिए।

आरबीआई के पैनल ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार को राज्यों पर इस बात के लिए जोर डालना चाहिए कि वे तय समय में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया और जमीनों के रिकॉर्ड को अपडेट करें। राज्य सरकारों को बैंकों को डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड का एक्सेस देना चाहिए। इसके बाद बैंकों को कृषि कर्ज लेने वालों से जमीन के दस्तावेज जमा करने पर जोर नहीं डालना चाहिए।

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