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राफेल डील/ यूपीए के कार्यकाल के दौरान एचएएल को सौदे से बाहर किया गया- रक्षा मंत्री

सीतारमण ने कहा- सेना में जवानों की संख्या कम करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं

  • कांग्रेस का आरोप- सरकार ने एचएएल की क्षमताओं पर सवाल उठाया
  • कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा- अनुभवहीन कंपनी डील में शामिल हुई
Dainik Bhaskar | Sep 18, 2018, 07:35 PM IST

नई दिल्ली.  रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के राफेल डील से बाहर होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा- यूपीए के कार्यकाल में ही एचएएल को सौदे से बाहर कर दिया गया था।

यूपीए की नीतियां जिम्मेदार- सीतारमण

  1. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

    सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच राफेल डील पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

  2. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

    सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच राफेल डील पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

  3. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

    सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच राफेल डील पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

  4. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

    सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच राफेल डील पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

  5. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

    सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच राफेल डील पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

  6. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

    सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच राफेल डील पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

  7. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

    सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच राफेल डील पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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