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यूपी कैबिनेट/ गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला समेत में 14 प्रस्ताव हुए पास

Dainik Bhaskar | Sep 11, 2018, 04:05 PM IST
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
-- पूरी ख़बर पढ़ें --

  • उत्तर प्रदेशसरकार ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में सातवां वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
  • वर्षा जल संचयन भू-जल के संबंध में फैसला हुआजिसमे तालाब की मरम्मतऔर पेड़ लगाए जाने कीयोजना है।

लखनऊ.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें गोरखपुर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को उच्चीकृत करने की मंजूरी दी गई। प्रमुख सचिवगृह अरविन्द कुमार ने बताया कि 3321.14 लाख रुपए की लागत से राजकीय निर्माण निगम गोरखपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अपग्रेड करेगा।प्रदेश में 18 विधि विज्ञान प्रयोगशालाबनाई जा रही है।Advertisement

सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्रीसिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्यों की योग्यता में संशोधन। एक जिला एक उत्पाद के तहत अनुदान और प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। वर्षा जल संचयन भूजल योजना को भी मंजूरी दी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्रावसान को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

प्रमुख प्रस्ताव:
1- स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्राचार्यों की अर्हताओं में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी।
2- बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

3- वर्षा जल संचयन भू-जल के संबंध में फैसला आया है। इसमे तालाब की मरमत और पेड़ लगाने जैसी योजनाएं बनाई गई है।
4- नए और पुराने राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट अगर काम करना चाहे तो उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है।

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