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कैबिनेट फैसला: गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को किया जाएगा अपग्रेड, 14 प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी

3321 लाख रुपए की लागत से गोरखपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अपग्रेड किया जाएगा

Dainik Bhaskar | Sep 11, 2018, 05:07 PM IST

लखनऊ.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में  मंगलवार को 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें गोरखपुर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को उच्चीकृत करने की मंजूरी दी गई। प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार ने बताया कि 3321.14 लाख रुपए की लागत से राजकीय निर्माण निगम गोरखपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अपग्रेड करेगा। प्रदेश में 18 विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जा रही है।

 

सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्यों की योग्यता में संशोधन। एक जिला एक उत्पाद के तहत अनुदान और प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। वर्षा जल संचयन भूजल योजना को भी मंजूरी दी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्रावसान को भी मंजूरी प्रदान की गई है। 

 

प्रमुख प्रस्ताव:
 1- स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्राचार्यों की अर्हताओं में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी। 
 2-  बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी 

3- वर्षा जल संचयन भू-जल के संबंध में फैसला आया है। इसमे तालाब की मरमत और पेड़ लगाने जैसी योजनाएं बनाई गई है। 
4- नए और पुराने राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट अगर काम करना चाहे तो उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। 

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