मतदाताओं को दीजिए 'राइट टू रिजेक्‍ट' का विकल्‍प: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने मतदाताओं को 'राइट टू रिजेक्‍ट' देने के लिए सरकार से कहा है। यानी वोटर चाहे तो वह किसी भी उम्‍मीदवार को नहीं चुनने का विकल्‍प चुन सकता है। इसके लिए ईवीएम में 'किसी को नहीं' का विकल्‍प जोड़े जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है जनता की पसंद।उम्‍मीदवार को रिजेक्‍ट करने का अधिकार आम आदमी की अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता के लिए बेहद अहम है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जब केद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला अध्‍यादेश के जरिए पलट दिया है। यह फैसला दागी सांसदों के मुद्दे पर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ले लाई। यह अध्यादेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की अदालत में है। हालांकि, कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इस अध्‍यादेश को फाड़ कर फेंक देना चाहिए।