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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जारी रहेगी प्रमोशन में में आरक्षण की सुविधा

9 वर्ष पहले
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पटना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) कर्मियों को प्रोन्नति में वरीयता के साथ-साथ आरक्षण की सुविधा बरकरार रखी जाएगी। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट पिटीशन (सिविल) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एससी-एसटी कल्याण विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा करके निर्णय लेने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के एससी-एसटी कर्मियों को बड़ी राहत मिली। बैठक में कुल 32 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली 2012, बिहार लेखा सेवा नियमावली 2000 में संशोधन और वृक्ष संरक्षण योजना भी शामिल है। संविदा पर पशु मित्रों की नियुक्ति मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की योजनाओं को सरजमीं पर उतारने के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 4259 पशु मित्रों की नियुक्ति होगी। योजना पर 1064.75 लाख रुपये खर्च होंगे। अतिरिक्त डीजल अनुदान : सूखे की स्थिति को देखते हुए धान के लिए पूर्व में स्वीकृत 5 सिंचाई तथा मक्का के लिए 3 सिंचाई के अतिरिक्त एक सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। अतिरिक्त सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की दर 20 रुपये से 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इसके लिए 17.94 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा स्थायी : राज्य सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थायी रूप से संचालित करने का निर्णय लिया है। अस्थायी रूप से सृजित 219 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों में से 183 पद और उच्च न्याय सेवा के दस प्रतिशत पदों को सामंजन के आधार पर स्थायी किया जाएगा।