शिक्षाकर्मियों की साढ़े तीन हजार रुपए तक बढ़ी पगार

रायपुर. राज्य शासन ने शिक्षाकर्मियों (शिक्षक पंचायत) को समयमान वेतनमान की बड़ी सौगात दी है। बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किया। वर्ग-1 व 2 के उन्हीं शिक्षाकर्मियों को नए वेतनमान का लाभ मिलेगा जिन्होंने सात साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है। शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के लिए सेवाकाल की समय सीमा 10 साल रखी गई है। यानी केवल 1998 बैच के शिक्षाकर्मी वर्ग-3 ही नए वेतनमान के पात्र होंगे। समयमान वेतनमान मिलने से शिक्षाकर्मी वर्ग-1 की पगार साढ़े तीन हजार, वर्ग-2 की ढाई हजार और वर्ग-3 की दो हजार बढ़ जाएगी। शिक्षाकर्मियों के वेतनमान का निर्धारण करने के लिए शासन ने नवंबर में हाई पॉवर कमेटी गठित की थी। कमेटी में मुख्य सचिव सुनील कुमार के अलावा विवेक ढांढ, नारायण सिंह, अजय सिंह, मनोज पिंगुआ और जे मिंज थे। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर समयमान वेतनमान का निर्धारण किया गया। कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो नीति बनाई गई है, उससे राज्यभर के 13 हजार शिक्षाकर्मियों को ही नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। शिक्षाकर्मी फेडरेशन और शालेय शिक्षाकर्मी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के लिए की गई व्यवस्था का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 10 साल के सेवाकाल की शर्त रखना गलत है। वर्ग-1 व 2 की तरह वर्ग 3 के लिए भी सात साल की समय सीमा रखना था। वर्ग-१ को सबसे अधिक फायदा नए वेतनमान का लाभ उन्हीं शिक्षाकर्मियों को होगा, जिन्होंने अपने सेवाकाल में पदोन्नति नहीं ली है। इसका सबसे ज्यादा लाभ शिक्षाकर्मी वर्ग-1 को होगा, क्योंकि अभी तक उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है। उनके लिए पदोन्नति का नियम ही नहीं बना है।