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शहीद सरकारी कर्मचारी के परिजन को मिलेगी नौकरी

8 वर्ष पहले
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मुंबई. अब नक्सली या आतंकवादी जैसे हमले में मारे जाने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के परिजन को तत्काल सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सोमवार को यह फैसला किया। उन्होंने इस वर्ग के लिए सिर्फ पांच फीसदी आरक्षण को भी रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने 2007 में नक्सली या आतंकवादी जैसे जानलेवा हमले में मरने वाले अधिकारी या कर्मचारी के परिजन को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया था। लेकिन इस वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने पांच फीसदी का आरक्षण लागू किया था। नतीजा बाकी सारे लोग प्रतीक्षा सूची में इंतजार करते रहते हैं। गत 30 अगस्त को राज्य पुलिस मुख्यालय पर पुलिस अधिकारियों की परिषद में मुख्यमंत्री के सामने यह समस्या रखी गई। मुख्यमंत्री ने सोमवार को फैसला किया कि शहीद सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के किसी एक पात्र परिजन को प्रतीक्षा सूची में रखने की बजाय तत्काल नौकरी दी जाएगी। यह फैसला सरकार की चारों श्रेणियों पर लागू होगा।

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