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पंजाब कैबिनेटः निजी ईटीटी संस्थानों की नीति मंजूर

9 वर्ष पहले
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चंडीगढ़. पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग डिप्लोमा इन एलीमेंटरी टीचर्स ट्रेनिंग(ईटीटी) की स्थापना के लिए नीति को अपनी मंजूरी दे दी। इसको लागू करने के लिए स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। इस फैसले से नान गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट ईटीटी कॉलेजों की मान्यता के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले एससीईआरटी से ऐसे संस्थानों को मान्यता देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिलहाल करीब ५क् निजी कॉलेजों में लगभग २५क्क् युवक-युवतियां ईटीटी का कोर्स कर रहे हैं। इस फैसले से इनको बड़ी राहत मिल सकती है। उधर, राज्य में तेजी से बन रही अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग को पुनर्गठित किया जाएगा। इसके तहत 173 नए पद बनाए जाएंगे जबकि 193 गैर जरूरी पद खत्म हो जाएंगे। शहरों के संतुलित व योजनाबद्ध विकास के लिए विभाग में इंफोर्समेंट, प्लानिंग और रेगुलेटरी विंग बनाए जाएंगे। जेई की भर्ती जल्द होगी कैबिनेट ने जूनियर इंजीनियरों के 272 पदों को पंजाब अधीन सेवाएं चयन बोर्ड के अधिकार से बाहर कर दिया है। जूनियर इंजीनियरों की भर्ती लोक निर्माण विभाग (बीएंड आर) की ओर से ही फौरी तौर पर की जाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अनुसूचित, पिछड़ी जातियों, आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों, ईसाई भाईचारे की बेटियों के अतिरिक्त विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों को शादी वाले दिन या उससे पहले शगुन देने को यकीनी बनाने के लिए ठोस नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वर्ष 2011-12 के लिए सप्लीमेंटरी ग्रांटों और वर्ष 2012-13 के लिए वोट ऑन अकाउंट लेने के लिए पंजाब विधानसभा में 28 मार्च को प्रस्ताव पेश करने की स्वीकृति भी दे दी गई। अन्य महत्वपूर्ण फैसले एनसीसी अकादमी (ब्वॉयज) रूपनगर, एनसीसी अकादमी (गर्ल्स) मलोट, 2 पंजाब आरएंडवी स्क्वाड्रन एनसीसी घुद्दा, 3 पंजाब नेवल यूनिट एनसीसी, बठिंडा में ग्रुप सी और डी के रिक्त पड़े 50 पदों को पंजाब अधीन सेवांए बोर्ड से निकाल कर एनसीसी निदेशालय से भरने की मंजूरी, पंजाब लोक सेवा आयोग के ग्रप ए और बी की नियुक्ति के लिए सर्विस रूल्स को मंजूरी। पेंशन सीधे खाते में मंत्रिमंडल ने बुढ़ापा पेंशन व सामाजिक सुरक्षा की अन्य स्कीमों के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। इनके लिए इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) सिस्टम शुरू किया जाएगा। ईएफटी के जरिए आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में डाल दिया जाएगा। रोपड़ में एसएससी रूपनगर में सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर (नार्थ) स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई। इसके लिए बिरला फार्म में पजाब कृषि विभाग की 200 एकड़ भूमि भारतीय सेना को फ्री में दी जाएगी। भारतीय सेना में अधिकारियों के चयन के लिए यह केंद्र बनाने की योजना है। इससे राज्य के युवाओं के लिए बेहतर अवसर होंगे।