पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • 12 Thousand Constables Allowed To Recruit

12 हजार कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी मिली

9 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2013-14 में 12 हजार कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी दी है। गहलोत ने बजट भाषण में 30 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा की थी। इस घोषणा में यह भी बताया गया था कि पिछले साल 12 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा की थी, जो प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को आठ बजट घोषणाओं के लिए फंड को मंजूरी दी। नई तहसीलों व उप तहसीलों के लिए 489 नए पदों को मंजूरी : प्रदेश में नई बनी तहसीलों और उपतहसीलों के लिए मुख्यमंत्री ने 489 नए पद बनाने की मंजूरी दे दी है। बजट में 7 अतिरिक्त तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत करने, 33 नई तहसील बनाने, 5 उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत करने, 4-4 नई तहसील व उप तहसील बनाने, और 6 उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। नई तहसीलों में तहसीलदारों के 18, नायब तहसीलदारों के 41, तहसील राजस्व लेखाकारों के 18, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगों व वरिष्ठ लिपिकों के 41-41, कनिष्ठ लिपिकों के 115, सहायक कर्मचारियों के 208 और मशीन विद मैन (संविदा सेवा) के सात पदों की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। पंचायतीराज के भर्ती प्रकोष्ठ में 11 पद मंजूर : पंचायतीराज संस्थाओं में सीधी भर्ती से भरने के लिए बनाए गए भर्ती प्रकोष्ठ के लिए 11 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। नए पदों में सहायक आयुक्त के तीन, कार्यालय अधीक्षक व स्टेनोग्राफर के दो-दो, वरिष्ठ लिपिक, सूचना सहायक, कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी के एक-एक पद शामिल हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को 3 हजार रुपए हर माह पेंशन मुख्यमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं को बढ़ी हुई दर से पेंशन देने के लिए 12.61 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पहले यह पेंशन 1200 रुपए प्रतिमाह थी, मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसे 3000 रुपए करने की घोषणा की थी। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के लिए 6.47 करोड़ मंजूर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत सोफ्टवेयर डवलपमेंट और कोषालयों में विभिन्न सिविल कार्यो के लिए 6.47 करोड़ मंजूर किए हैं। इस पैसे से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत सॉफ्टवेयर डवलपमेंट के साथ कोषालयों में निर्माण संबंधी काम हो सकेंगे। जल इकाइयों की मरम्मत के लिए 6.16 करोड़ मंजूर घरेलू समर्थन के साथ जल इकाइयों की मरम्मत, नवीनीकरण व पुनरुद्धार योजना के लिए 6.16 करोड़ मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश में 16 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।