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शिक्षक तबादला नीति तैयार, एक-दो दिन में मंज़ूरी के बाद हो सकती है लागू!

10 वर्ष पहले
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जयपुर.पंचायती राज में आने वाले शिक्षकों के तबादले करने के लिए विभाग ने विस्तृत तबादला नीति तैयार कर ली है। इस नीति के प्रारूप को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंजूरी के लिए भेजा गया है। एक-दो दिन में मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस नीति में पंचायत समिति और जिला परिषदों की स्थायी समितियों को सारे अधिकार दिए जाने की संभावना जताई जा रही है।

पंचायती राज अधिनियम में शामिल प्रावधानों के अनुरूप ही शिक्षकों के तबादलों की नीति तैयार करने की संभावना जताई जा रही है। इसमें स्थायी समिति को महत्व दिए जाने की उम्मीद है।

कई सवाल अधूरे

>गांवों में लगे शिक्षक शहर में आना चाहे तो कैसे आएगा, इस बारे में अभी तय नहीं।

>प्रतिबंधित जिलों से शिक्षकों को उनके मूल निवास वाले जिले में भेजने के लिए बनाई लिस्टों का क्या होगा, अभी तय नहीं।

>अगर प्रतिबंधित जिलों से तबादले किए भी जाते हैं तो उक्त प्रक्रिया को अपनाने में पूरा माह लग जाएगा।

क्या हो सकता है नीति में

एक्ट में दिए प्रावधान के अनुसार नीति बनी है, ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत समिति के तहत आने वाली एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में शिक्षकों के तबादले पंचायत समिति की स्थायी समिति से मंजूरी लेकर किए जा सकेंगे। एक पंचायत समिति की ग्राम पंचायत से दूसरी पंचायत समिति की किसी ग्राम पंचायत में तबादला करने के लिए जिला परिषद को मामला भेजा जाएगा।

जिला परिषद दूसरी उस पंचायत समिति की सहमति के लिए सूची भेजेगी, जहां शिक्षक जाना चाहता है। असहमति होने की दशा में भी जिला परिषद को तबादला करने का अधिकार होगा। जिला बदलने की दशा में जिला परिषद नाम लेकर पंचायती राज विभाग को भेजेगी। विभाग दूसरी उस जिला परिषद से मंजूरी लेगा और तबादले की अनुमति देगा।