विवि कर्मचारी संघ का आरोप - नियम के विरुद्ध 58 कर्मचारी ले रहे वेतन का लाभ

Ara News - बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने कहा कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता का...

Bhaskar News Network

Nov 11, 2019, 06:15 AM IST
Ara News - allegations of university employees union 58 employees taking salary benefits against the rule
बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने कहा कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता का खुलासा किया है। कहा है कि वर्षों से 58 कर्मचारियों को सहायक के पद पर प्रोन्नति व सेवा-सम्पुष्टि का लाभ दिया जा रहा है। जबकि, 58 कर्मचारियों की नियुक्ति लिपिक/लिपिक-सह-टंकक व काउंटर क्लर्क के पद पर हुई थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के लापरवाही के कारण करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति हो रही है। फिर भी विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पर मौन धारण किये हुए हैं। महाराजा कॉलेज आरा के कर्मचारी नेता उदय कुमार सिंह ने बताया कि निगरानी विभाग, शिक्षा विभाग व बिहार सरकार द्वारा इस विषय पर संज्ञान लेने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। विश्वविद्यालय कुछ अधिकारियों द्वारा इस मसले को वर्षों से दबाया जा रहा है। कुलसचिव श्यामानंद झा को भी सारे मामले से अवगत कराया गया है। 11 सितंबर 19 को कर्मचारी संघ ने इस मसले पर आवेदन भी दिया था। लाख प्रयासों के बावजूद भी उन 58 कर्मचारियों के विषय पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

सिंडिकेट की बैठक में होगी चर्चा : कुलसचिव सरकार के आदेश का उल्लंघन किये जाने के विषय पर कुलसचिव ने बताया कि इस विषय में कुलपति प्रो देवी प्रसाद तिवारी को अवगत कराया गया है। संभावित 15 नवंबर को सिंडिकेट की बैठक में इस पर चर्चा होगी।

िववि में बहाल नहीं कराने पर गुस्से में 129 कर्मचारी

एजुकेशन रिपोर्टर|आरा

कोर्ट के आदेश के बाद भी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 129 कर्मचारियों को बहाल नहीं कराये जाने पर कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने कहा कि विश्वविद्यालय कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इधर, कुलसचिव श्यामानंद झा ने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव आरके महाजन ने कहा है कि अभी 129 कर्मचारियों को पुन: बहाल नहीं कराया जाएं। यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा इन कर्मचारियों को बहाल कराया जाता है तो इनका वेतन कौन देगा इस पर विश्वविद्यालय प्रबंधन विचार कर ले। गौरतलब हो कि 16 सितंबर को कोर्ट ने 129 कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया था। कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गयी थी। कोर्ट के निर्णय आने के बाद खुशी के मारे कई कर्मचारियों की आंखें भर आयी थी। कर्मचारियों ने अपना दर्द बयां करते हुये कहा था कि होली, दशहरा, दीपावली व ईद जैसे बड़े त्योहारों हमलोगों को बेरंग लग रहा था। वेतन बंद होने जाने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई सहित अन्य समस्याओं से हमें जूझना-पड़ रहा था। हमलोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये थे।

कई कॉलेज के कर्मियों का भविष्य निर्भर

कोर्ट के इस निर्णय से महाराजा कॉलेज के 54 कर्मचारी लाभांवित होंगे। इसके साथ ही जैन कॉलेज, महंथ महादेवानंद महिला कॉलेज,जगजीवन कॉलेज, एमवी कॉलेज, बक्सर, डीके कॉलेज डुमरांव, एसएन कॉलेज शहमल खैरादेव, एसपी जैन कॉलेज सासाराम, जेएलएन कॉलेज डेहरी व एएस कॉलेज बिक्रमगंज के कर्मचारियों को लाभ होेगा।

विश्वविद्यालय को वर्षों से हो रही करोड़ों रुपए की राजस्व की क्षति

58 कर्मचारियों की नियुक्ति लिपिक/लिपिक-सह-टंकक व काउंटर क्लर्क के पद पर हुई थी। विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नियम-परिनियम काे ताक पर रखकर इन कर्मचारियों को सहायक का पदनाम व सहायक का वेतनमान दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों को सहायक के पद पर सेवा-सम्पुष्टि भी कर दिया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न अब यह उठ रहा है कि निगरानी विभाग, शिक्षा विभाग व बिहार सरकार के आदेश के बावजूद भी इन कर्मचारियों से सहायक के पद पर कार्य लिया जा रहा है।

गेस्ट टीचर के लिए 18 को अंग्रेजी व 21 को रसायनशास्त्र का इंटरव्यू

आरा|विश्वविद्यालय
में अंग्रेजी व रसायनशास्त्र विषय में गेस्ट टीचर की बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है। अंग्रेजी विषय के लिए 18 नवंबर व रसायनशास्त्र विषय के लिए 21 नवंबर को इंटरव्यू होगा। कुलसचिव श्यामानंद झा ने बताया कि गेस्ट टीचर की यह बहाली बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन (बीपीएससी) के मापदंड पर होगा। इसके लिये विगत कुछ दिन पहले ही अधिसूचना विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा जारी कर दिया गया था। साक्षात्कार में आये अभ्यार्थियों से उनके विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रशासनिक भवन के सभागार मे आवेदकों के डॉक्यूमेंट की मूल-कॉपी का सत्यापन होगा। डॉक्यूमेंट के गहन जांच पड़ताल करने के बाद भी उन्हें साक्षात्कार के लिए हॉल में इंट्री दी जाएगी। साक्षात्कार के समय एक हजार रुपये का डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) रजिस्ट्रार वीकेएसयू, आरा के नाम से लाना होगा। गौरतलब हो कि आवेदनकर्ता का फाइनल लिस्ट उसके एकेडमिक प्रोफाइल व इंटरव्यू के आधार पर तैयार होगा।

महात्मा गांधी कॉलेज में कला संकाय में 5 विषयों की पढ़ाई को मिली मंजूरी

अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल किया गया शामिल

सिटी रिपोर्टर| पीरो

महात्मा गांधी काॅलेज, लहराबाद की ओर से उच्च न्यायालय में दायर सीडब्लूजेसी याचिका के आलोक में काॅलेज को शिक्षा विभाग की ओर से कला संकाय के पांच विषयों में सत्र 2019-20 से स्थायी संबंधन की स्वीकृति दी गयी है। जिसमें अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, एवं भूगोल शामिल है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस संबंध में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र भेजा है। जिसमें उप सचिव ने कहा है कि एमजी काॅलेज के संबंधन प्रदान करने के संबंध में सीडब्लूजेसी संख्या-15386/2019 में पारित आदेश के आलोक में कला संकाय प्रतिष्ठा स्तर के पांच प्रस्तावित विषयों, अभिलेखों को विभागीय स्तर पर समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है। तथा विज्ञान संकाय के सभी विषयों में स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय स्थायी संबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रदान की जाती है। उप सचिव ने यह साफ कहा है कि निदेश दिया जाता है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की प्रतिपूर्ती, प्रयोगशाला एवं सुरक्षित कोष के निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार अद्यतन राशि जाम किये जाने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन का आदेश निर्गत होगा। इधर, कोर्ट के आदेश और शिक्षा विभाग द्वारा जारी निदेश के आलोक में महात्मा गांधी काॅलेज लहराबाद में नामांकन की उम्मीद जग गयी है।

होगा छात्रों का कल्याण : जिले में कुछ काॅलेजों को छोड़कर अधिकांश कॅालेज में स्नातक स्तर का संबंधन समाप्त होने से अधिकांश छात्र नामांकन से वंचित रह गए थे। जो नामांकन के लिए ऑनलाइन भी किए थे वे अंक लिस्ट में छंट गए। इधर जब विश्वविद्यालय द्वारा सीधा नामांकन का आदेश निकाला गया था उसमें भी कॅालेज में कम सिट रहने से छात्र वंचित रह गए थे।

कहते हैं प्रधानाचार्य ?


महात्मा गांधी काॅलेज लहराबाद।

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