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चलंत न्यायालय में 6500 दिव्यांगों का कियारजिस्ट्रेशन, 500 को दिया गया प्रमाण-पत्र
अररिया शहर के टाउन हॉल में रविवार को राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार अध्यक्षता में चलंत लोक अदालत शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगों की भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि जिला प्रशासन द्वारा लगाए स्टॉल भी कम पड़ गए। हजारों दिव्यांग स्टॉल तक नहीं पहुंच पाए। दूर दराज से आए दिव्यांगों को निराशा हाथ लगी अाैर भूखे प्यासे देर शाम बैरंग वापस लौटना पड़ा।
पटेगना गांव के दिव्यांग डोली कुमारी के पिता संतोष विश्वास ने बताया मेरी बेटी पैर से दिव्यांग है। मै भी बीमार चल रहा हूं। दिन भर कतार में खड़ा रहा, लेकिन मेरी बेटी की पंजीयन तक नहीं हो पाया। इसी तरह मुख्तार अंसारी, सुरेश सिंह, बीबी रब्बानी, दुखाई सिंह, इजराइल आदि ने भी अपनी आपबीती सुनाते हुए रो पड़े। दिव्यांगों के लिए लगाए गए शिविर जिला प्रशासन के कुव्यवस्था के शिकार हो गए। तब जाकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने 28 मार्च को सभी प्रखंडाें में शिविर आयोजित करने का निर्देश दिए।
टाउन हाॅल के आगे जाम हटाने में पुलिस प्रशासन को करनी पड़ी कड़ी मसक्कत
बढ़ती भीड़ को लेकर बनी रही जाम की समस्या
टाऊन हॉल में आयोजित शिविर में आए दिव्यांगों के परिजन व शिविर में उपस्थित कर्मियों के वाहन खड़ी करने के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं किया गया था। टाऊन हॉल के मुख्य गेट के आगे दिन भर जाम लगा रहा। जाम छुड़वाने में एसडीपीओ सहित पुलिस कर्मियों को जाम हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ी। वहीं दिव्यांगों के पंजीयन के लिए आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना था जिसके लिए फोटो स्टेट के दुकानों में भी दिव्यांगों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
350 को प्रमाण पत्र और 149 को मिला यूडीआईडी कार्ड
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य अंजार रिजवान ने जिला स्तर के निःशक्तता अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन व जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कुव्यवस्था के कारण ही दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि 7 मार्च को टाऊन हॉल परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों के साथ राज्य निःशक्तता आयुक्त ने एक बैठक किया था। बिहार राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार, जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलंत लोक अदालत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य निःशक्तता ने कहा कि चलंत न्यायालय में आये हुए जो भी दिव्यांग वंचित रह गए हैं 28 मार्च को शिविर आयोजित की जाएगी। निःशक्तता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6 हजार 5 सौ दिव्यांगों का निबंधन किया गया, जिसमें 350 दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बनाया गया। 149 दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाये गए। बैंक एलडीएम ने 15 अभ्यर्थियों का लोन का आवेदन पत्र प्राप्त किया। मौके पर डीआरडीए निदेशक अनिल कुमार झा, सिविल सर्जन मदन मोहन प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी रोजी कुमारी, जिला आपदा पदाधिकारी शंभु कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी केडी सिंह, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी दिलीप सरकार आदि उपस्थित थे।
दिव्यांग बच्ची को गोद में लेकर जाते पिता।
चलंत न्यायालय का शुभारंभ करते डीएम, एसडीओ व अन्य अधिकारी।