सड़क किनारे बनीं जिप की 179 दुकानों के आवंटन को रद्द करने का नहीं हो सका निर्णय

Bettiah Bagha News - शहर में सड़क किनारे जिला परिषद के 179 दुकानों के आवंटन को रद्द करने के प्रस्ताव को लेकर जिप के विशेष बैठक में कोई...

Bhaskar News Network

Oct 13, 2019, 06:41 AM IST
Bettiah News - decision could not be made to cancel the allocation of 179 zip shops made on the roadside
शहर में सड़क किनारे जिला परिषद के 179 दुकानों के आवंटन को रद्द करने के प्रस्ताव को लेकर जिप के विशेष बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका। सदन में सभी सदस्यों ने एकमत से दुकानों के आवंटन रद्द करने से पहले विधि विशेषज्ञों की राय लेने के प्रस्ताव पर सहमति दे दिया। साथ ही विधि विशेषज्ञों की राय के बाद नवंबर माह में दुकानों के आवंटन रद्द करने के प्रस्ताव को लेकर पुन: नवंबर माह में जिला परिषद बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय शनिवार को शहर में सड़क चौड़ीकरण करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल की अध्यक्षता में हुई जिला परिषद बोर्ड की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। सदन को अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2004 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक पत्र भेजा गया था। जिसके अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए जिला परिषद की विशेष बैठक आज बुलायी गयी थी।

आवंटन रद्द करने के प्रस्ताव को लेकर विधि विशेषज्ञों से राह लेगा जिप प्रशासन

जिप की विशेष बैठक में जिप अध्यक्ष शैलेंद्र गढवाल व अन्य।

जिप सदस्यों ने कहा- 2004 का आदेश पूर्व की दुकानों पर लागू होता है या नहीं, जानना जरूरी

सदन में जिला पार्षदों ने प्रस्ताव रखा कि उच्च न्यायालय द्वारा 2004 में जो आदेश जारी किया गया है, वह आदेश पूर्व में आवंटित दुकानों पर लागू होता है कि नहीं इस संबंध में जिला परिषद के अधिवक्ता से विधि सम्मत राय ली जाय। प्राप्त विधि विशेषज्ञ के मंतव्य को जिलाधिकारी को भेजा जाय। वहीं यदि दुकानों का आवंटन रद्द कर उन्हें तोड़ने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो दुकानदारों द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की जायेगी। इस संबंध में पंचायती राज निदेशालय से पत्राचार कर मार्गदर्शन की मांग की जाय। तब अध्यक्ष ने सदन को बताया कि शहरी क्षेत्र में जिला परिषदीय 179 दुकानों की सूची सदन में पढ़कर सुनाया।

अलग-अलग वित्तीय वर्षों में राजस्व प्राप्ति को लेकर हुआ था आवंटन

सदन में इस संबंध में निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्र में दुकान के लिए अलग- अलग वित्तीय वर्षों में जमीन पर राजस्व की प्राप्ति के लिए दुकानों का आवंटन किया गया था। जो सरकार के दिशा निर्देश अनुरुप है। अध्यक्ष ने बताया कि विधि विशेषज्ञ से प्राप्त सलाह के बाद हीं फिर नवंबर माह में विशेष बैठक बुलायी जायेगी। उसके बाद ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। बैठक मे उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रवींद्रनाथ प्रसाद सिंह,जिला पार्षद मो.. सर्फुद्दीन उर्फ टेनी, मोबिन अहमद उर्फ पप्पू, मोतीलाल प्रसाद आदि मौजूद रहे।

हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सड़क किनारे किसी तरह के पक्का निर्माण को माना है अतिक्रमण : माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का फैसला आया था कि नगर निकाय यानि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत व जिला परिषद के सड़क किनारे किसी तरह का पक्का या कच्चा निर्माण अवैध अतिक्रमण है। भविष्य में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने व नाले के निर्माण कराने को लेकर ऐसी भूमि को खाली रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है,तो यह संवैधानिक रुप से गलत भी है। डीएम ने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन जिप ने लटकाए रखा।

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