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भागलपुर की 22 पंचायत सूखाग्रस्त घोषित हर परिवार को 3-3 हजार रु. की सहायता

Bhagalpur News - राज्य के 18 जिलों की 896 सूखाग्रस्त पंचायतों में हर परिवार को 3-3 हजार रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। शुक्रवार को...

Sep 14, 2019, 07:02 AM IST
Bhagalpur News - each panchayat of bhagalpur declared rs 3 3 thousand to each family declared as drought affected help of
राज्य के 18 जिलों की 896 सूखाग्रस्त पंचायतों में हर परिवार को 3-3 हजार रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। शुक्रवार को कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए उन्हीं पंचायतों का चयन किया गया है जहां पर वर्षा में सामान्य से 30 प्रतिशत की कमी के साथ-साथ फसल का आच्छादन 70 प्रतिशत से कम हुआ है। इसके लिए कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता निधि से फिलहाल 900 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा 15 अक्टूबर को आधार मान कर उसके बाद किसानों के बीच इनपुट सब्सिडी का भी वितरण किया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि 15 अक्टूबर को आधार मान कर खेती की गई जमीन में दरार पड़ने, फसल के मुरझाने और उपज में 33 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी का आकलन करने के बाद संबंधित प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। उसके बाद किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वर्ष 2018 में भी 15 अक्टूबर को आधार मान कर 25 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करके 14 लाख किसानों के बीच 869 करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी दी गई थी।

इन पंचायतों में 30% से कम बारिश और 70% से कम रोपनी

जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर खर्च किए जाएंगे 60.65 करोड़

फसल चक्र बदल कर बिहार में खेती की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को कैबिनेट ने जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को मंजूरी देकर फिलहाल इसके लिए 60.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस कार्यक्रम को प्रायोगिक तौर पर लागू करने के लिए मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया और नालंदा में 5-5 गांवों का चयन किया जाएगा। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार और कृषि सचिव एन. सरवण कुमार ने बताया कि बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, आईसीएआर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल कर जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को लागू कराएगी। यह योजना वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक चलेगी। पहले वर्ष में 13.93 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए कार्यक्रम का उद्देश्य खरीफ, रबी और गरमा तीनों मौसमों में फसलों का अधिकतम उत्पादन हासिल करना है। इसके लिए क्रॉप सिस्टम में परिवर्तन लाया जाएगा। इस व्यवस्था में प्रॉडक्टिविटी, प्रॉफिटेलिटी और सस्टेनेब्लिटी पर विशेष जोर होगा। स्थानीय जरूरतों के अनुरूप फसलों की वेरायटी को प्राथमिकता में रखते हुए रिसर्च करना होगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और कृषि सचिव एन सरवण कुमार ने कहा कि सूखाग्रस्त इलाकों में सभी परिवारों को तत्काल सहायता मिलेगी। लेकिन इन जिलों में जिनको बाढ़ पीड़ित के रूप में जीआर (ग्रैट्यूटस रिलिफ) के रूप में 6-6 हजार रुपए मिले होंगे, उनको सूखापीड़ितों को मिलने वाली सहायता नहीं दी जाएगी। सहायता राशि सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में दी जाएगी। कम बारिश का आकलन 5 सितंबर की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। जबकि बुआई के आंकड़े 30 अगस्त को लिए गए थे। सूखाग्रस्त घोषित पंचायतों में मुजफ्फरपुर की लक्ष्मणपुर पंचायत और दरभंगा की वाजितपुर पंचायत भी शामिल है।

जिला प्रखंड पंचायत

पटना 17 135

नालंदा 12 75

भोजपुर 2 14

रोहतास 01 01

गया 10 86

नवादा 9 118

औरंगाबाद 2 18

जहानाबाद 6 56

अरवल 2 08

मुंगेर 4 18

जमुई 8 72

लखीसराय 5 64

शेखपुरा 4 33

भागलपुर 3 22

बांका 5 34

वैशाली 10 140

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