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एफिलिएशन का प्रस्ताव देने वाले कॉलेजों की जमीन की होगी जांच

एजुकेशन रिपाेर्टर | भागलपुर राजभवन ने एफिलिएशन का प्रस्ताव देने वाले डिग्री कॉलेजों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी...

Dainik Bhaskar

Nov 11, 2018, 02:30 AM IST
Bhagalpur - the land of colleges offering proposals will be examined
एजुकेशन रिपाेर्टर | भागलपुर

राजभवन ने एफिलिएशन का प्रस्ताव देने वाले डिग्री कॉलेजों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। राजभवन ने ऐसे कॉलेजों की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में उक्त कॉलेजों की जमीन देखी जानी है। नियमत: शहरी क्षेत्र में कॉलेज खोलने के लिए कम से कम ढाई एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र के लिए न्यूनतम पांच एकड़ जमीन रहना जरूरी है। अगर कॉलेजों के पास इतनी जमीन नहीं है और इसके बावजूद कॉलेजों ने एफिलिएशन का प्रस्ताव भेजा है तो कार्रवाई भी हो सकती है। राजभवन ने जांच का निर्देश कॉलेज इंस्पेक्टर को दिया है। राजभवन के प्रधान महासचिव विवेक कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि जमीन की जांच दो वजहों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि क्या ऐसे कॉलेजों के पास इतनी जमीन है कि इनके एफिलिएशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए आैर दूसरी वजह यह कि अगर इतनी जमीन नहीं है तो ऐसे कॉलेजाें ने एफिलिएशन का प्रस्ताव कैसे भेज दिया। ऐसी स्थिति में इन कॉलेजों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

टीएमबीयू को कम जमीन वाले कॉलेजों ने भी मान्यता का प्रस्ताव दिया था

शहरी क्षेत्र में ढाई और ग्रामीण इलाके में पांच एकड़ जमीन अनिवार्य

दरअसल, पिछले दिनों राजभवन में टीएमबीयू सहित राज्यभर के विवि के कॉलेज इंस्पेक्टर की बैठक हुई थी जिसमें ऐसे काॅलेजों का मामला उठा था कि किस तरह के कॉलेजों ने एफिलिएशन का प्रस्ताव विवि और सरकार को दिया है। चर्चा के दौरान ही सह बात सामने आई थी कि जिन कॉलेजों ने एफिलिएशन का प्रस्ताव दिया है वे जमीन की उपलब्धता संबंधी नए नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाल ही में राजभवन की एक कमेटी ने शहरी क्षेत्र में कॉलेज के लिए न्यूनतम ढाई और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम से कम पांच एकड़ जमीन उपलब्ध होने की अनुशंसा की थी।

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