विजय घाट पुल के विस्थापित 9परिवारों को देंगे सरकारी जमीन
विजय घाट पुल पहुंच पथ की जमीन अधिग्रहण के बाद विस्थापित नौ परिवारों को अब सरकारी स्तर पर जमीन दी जाएगी। रैयतों की जमीन खरीदने के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की वार्ता सफल रही। रैयत निगम को जमीन बेचने को राजी हैं। जल्द ही निगम छह करोड़ से जमीन खरीदकर नौ विस्थापितों को रजिस्ट्री करेगा।
प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि निगम के परियोजना प्रबंधक के नाम से जमीन की रजिस्ट्री होगी। फिर विस्थापितों को दी जाएगी। बता दें कि संपर्क पथ के लिए 97 लाभुकों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसके लिए 21 करोड़ 91 लाख 96
हजार 311 रुपए मुआवजे का भुगतान भी किया गया था। संपर्क पथ के लिए 4.045 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। 17 मई 2015 को मुख्यमंत्री ने विजयघाट पुल का उद्घाटन किया था।
पुल के संपर्क पथ के लिए 61 परिवारों की चार एकड़ साढ़े चार डिसमिल जमीन का अधिग्रहण करना था। प्रशासन ने इसके लिए 2.74 एकड़ जमीन सतत लीज पर लेने का निर्णय लिया था। विस्थापितों को बसाने के लिए प्रतापनगर में जमीन का चयन किया गया था। जमीन अधिग्रहण करने के बाद विस्थापितों को दिया जाएगा।