हर साल 50 हजार खर्च, पर स्थायी समाधान नहीं

Bihar Sharif News - इमादपुर का छठ घाट शहर का सबसे गंदा घाट होने के साथ महंगा घाट है। इसकी साफ-सफाई पर हर साल 1 लाख रुपये खर्च होता था।...

Bhaskar News Network

Oct 13, 2019, 06:56 AM IST
Bihar Sharif News - 50 thousand spent every year but no permanent solution
इमादपुर का छठ घाट शहर का सबसे गंदा घाट होने के साथ महंगा घाट है। इसकी साफ-सफाई पर हर साल 1 लाख रुपये खर्च होता था। हालांकि अब नगर निगम द्वारा टेंडर की जगह निगम के सफाई कर्मियों से सफाई कराने के कारण खर्च कम हुआ है। करीब 50 हजार रुपये अब भी खर्च हो रहे हैं। हर साल मोटी रकम खर्च करने के बावजूद इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। इलाके के लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है। सालों भर इस तालाब की कोई झांकने तक नहीं जाता। नतीजा जलकुंभी हटाने में ही निगम के कर्मियों का पसीना छूट जाता है। छठ आस्था का महापर्व है। आसपास तालाब की सुविधा नहीं रहने के कारण लोग इस गंदे घाट पर अर्घ्य देने को मजबूर हैं।

घाट तैयार करने में 10 से 15 दिन लगता

50 हजार से 1 लाख तक खर्च करने के बावजूद यह घाट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है। किसी तरह अर्घ्य देने लायक बना दिया जाता है। पहले इस घाट की सफाई के लिए टेंडर निकलता था लेकिन नगर आयुक्त ने इस पर रोक लगा दिया है और अब निगम के सफाई कर्मी से ही इसकी सफाई करायी जा रही है। जलकुंभी निकालने से लेकर गंदा पानी सुखाने और साफ पानी डालने व अस्थायी घाट बनाने में बड़ी राशि खर्च होती है। सफाई में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। जबकि अन्य घाटों की सफाई में बामुश्किल दो-तीन दिन लगता है।

40 सफाईकर्मी से लिया जाता है काम

दूसरे घाटों की सफाई जहां 5-10 कर्मी कर लेते हैं वहीं इस घाट की सफाई में प्रतिदिन 40 सफाई कर्मियों को सुबह से शाम तक सफाई में लगाया जाता है। अगर इनकी दैनिक मजदूरी को भी जोड़ दिया जाये तो यह खर्च लाखों में हो जाता है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि दो दिन से सिर्फ जलकुंभी हटाने में कर्मी लगे हुए हैं। दो ट्रैक्टर, एक जेसीबी मशीन लगाया गया है। करीब 400 लीटर डीजल का खपत हो रहा है।

इस बार खर्च में कमी

नगर आयुक्त सौरव जोरवाल ने बताया कि इस बार इमादपुर तालाब की सफाई पर ज्यादा खर्च नहीं होगा। सिर्फ जलकुंभी हटाकर छोड़ दिया जायेगा। पानी सुखाने और भरने का काम स्थानीय लोग करेंगे। स्थायी निदान के लिए नाला निर्माण कराना होगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

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