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राजगीर में ग्रामीणों ने बिना मुआवजा मिले मकान तोड़ने का किया विरोध, रोकने के लिए बुलडोजर के सामने हो गए खड़े

Bihar Sharif News - बिहारशरीफ़-राजगीर फोरलेन निर्माण कार्य को लेकर सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना मुआवजा मिले मकान तोड़ने का ग्रामीणों ने...

Dec 06, 2019, 09:11 AM IST
Rajgir News - villagers in rajgir protest against demolition of houses without getting compensation stand in front of bulldozers to stop
बिहारशरीफ़-राजगीर फोरलेन निर्माण कार्य को लेकर सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना मुआवजा मिले मकान तोड़ने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। बेलौआ गांव के समीप मुख्य सड़क मार्ग पर बने मकानों को तोड़ने के लिए निर्माण कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड के कर्मी एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पदाधिकारी बुधवार को जैसे ही पहुंचे स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीण बिना मुआवजा मिले मकान तोड़े जाने का विरोध जता रहे थे। लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पदाधिकारियों ने काफी समझाने की कोशिश भी की लेकिन लोग नहीं माने। ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर सभी कर्मी व पदाधिकारी वहां से चलते बने। गुरुवार को लोगों ने सीओ से भी मिलने की कोशिश की। लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। फिलहाल काम रुका हुआ है।

ग्रामीणों ने लगाए आरोप

ग्रामीण महेंद्र चौधरी , विलास चौधरी, गोरे लाल चौधरी, बौद्धों चौधरी, इंदल चौधरी, सुनील चौधरी,जगलाल चौधरी ,अनिल चौधरी, सरस्वती देवी ,रीना देवी ,चंपा देवी, अर्जुन ,चौधरी, नरेश चौधरी, विजय चौधरी धर्मेंद्र चौधरी विनोद चौधरी, सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि करीब दर्जन भर लोग हैं। जिन्हे मुआवजा नहीं मिला है। बिना मुआवजा दिए ही बुधवार को मकान तोड़ने के लिए लोग पहुंच गए थे। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 15 महीने से मुआवजा के लिए सीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं सुनता। लोगों ने कमीशन मांगने का भी आरोप लगाया।

बंदीबस्ती की है जमीन

ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें 2012 में उनके नाम की सरकारी जमीन की बंदोबस्ती का परवाना सरकार के द्वारा दिया गया था जिसके बाद से ही घर बनाकर यहां रह रहे हैं। सरकारी कागजात होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। मुआवजा मिलेगा तभी कहीं और रहने की व्यवस्था हो सकेगी। सरकारी स्तर पर मुआवजा का जो प्रावधान है वह उन्हें मिलना चाहिए।

मुआवजा नहीं मिलने के कारणों की होगी जांच

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के डीजीएम अनुराधा चंद्र ने बताया कि इस ग्रामीणों को किस कारण से मुआवजा नहीं मिला है। इसकी जांच की जाएगी। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है। जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा।

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