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केसीसी का लाभ देने में बैंकों की आनाकानी पर नाराज हुए मंत्री चौबे

एक वर्ष पहले
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कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति दिशा की बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की अध्यक्षता में बैठक की गई। जिसमें 3 जुलाई 2018 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई। इस दौरान भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जिला में किये जा रहे विभिन्न कार्याें की समीक्षा की गई। वही चौसा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के प्रगति की जानकारी ली गई। चौसा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट की ओर पहुंचे प्रतिनिधि ने बताया कि कुल 214 मेगावाट के प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन फरवरी 2023 से शुरू करने का लक्ष्य है। जून 2023 से विद्युत आपूर्ति शुरू करने की बात कही गई। यह भी बताया गया कि प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही कार्यालय एवं आवास के लिए भवनों का निर्माण किया गया है। चौसा पॉवर प्लांट के रेल कॉरिडोर के लिए कुल 147.26 एकड़ जमीन की आवश्यकता है एवं वाटर पाइप लाइन के लिए 74.1 एकड़ जमीन की आवश्यकता बतायी गई।

214 मेगावाट की यूनिट से प्रोडक्शन फरवरी 2023 से शुरू करने का लक्ष्य

नमामि गंगे का कार्यालय खोलने का निर्देश

वही जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चौसा पावर प्लांट के द्वारा विभिन्न लोकोन्मुखी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसमें पार्को का निर्माण रोजगार के लिए आईटीआई में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशीप चौसा में हाई मास्ट लाइट, कवलदह पार्क का रख रखाव शामिल है। नमामि गंगे परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। तत्काल कार्यालय खोलकर जिला प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियाें को निर्माणाधीन योजनाओं की पूर्ण योजना की जानकारी विस्तार से देने का आदेश दिया गया।

आरओबी निर्माण के लिए टेंडर जल्द


रेलवे के द्वारा इटाढ़ी गुमटी, चौसा गुमटी एवं डुमरांव गुमटी के ओवरब्रिज बनाए जाने संबंधित रिपोर्ट दी गई। इस इटाढ़ी गुमटी के ओवरब्रिज के निर्माण एवं टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दिये जाने की बात बतायी गई। चौसा में ओवरब्रिज के निर्माण कार्य पूर्ण हाेने एवं एप्रोच सड़क का निर्माण पुल निर्माण निगम लिमिटेड बिहार सरकार के द्वारा शीघ्र शुरू किए जाने के बारे में बताया गया। वही डुमरांव गुमटी ओवरब्रिज के निर्माण शीघ्र शुरू कराने की बात कही गई। मंत्री द्वारा रघुनाथपुर स्टेशन पर महिला व पुरूष के लिए शौचालय का निर्माण शीघ्र कराने का निदेश दिया गया।


लोन देने में भी बैंक उदासीन

प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना के लाभुकों को केसीसी का लाभ देने में बैंकों की आनाकानी पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त किया। डीडीसी अरविंद कुमार ने बताया कि जिला उद्योग केंद्र की ओर से प्राप्त परिवाद पत्रों के जांचोपरांत कुल 227 आवेदन विभिन्न बैंकों में लोन के लिए भेजा गया था। इसमें की गई अनुशंसा भी शामिल है। किंतु बैंकों की उदासीनता के कारण अब तक 26 आवेदनकर्ताओं का ही लोन स्वीकृत किया गया है। वही सीएस बक्सर ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। अल्फा रेड थर्मामीटर की शीघ्र खरीदारी करने को निदेशित किया गया।

दिशा की बैठक आरम्भ से पहले पौधे को पानी डालते केंद्रीय मंत्री

बैठक में शामिल अधिकारी।
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