छपरा सदर प्रखंड समेत अन्य प्रखंडों की ओडीएफ की जांच करेगी जीविका दीदी

Chhapra News - जिले में चल रहे सात निश्चय योजना की जांच कराई जायेगी। कई पंचायतों में गड़बड़ी की रिपोर्ट मिली है। डीएम सुब्रत कुमार...

Oct 13, 2019, 07:10 AM IST
जिले में चल रहे सात निश्चय योजना की जांच कराई जायेगी। कई पंचायतों में गड़बड़ी की रिपोर्ट मिली है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारियों समेत जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें सात निश्चय और ओडीएफ के संदर्भ में एक-एक प्रखंडों में हुए कार्यों की समीक्षा की। समाहरणालय सभागार में सम्पन्न हुई जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिले के गड़खा प्रखण्ड के कुदरबाधा पंचायत के सात निश्चय की योजनाओं विशेषकर हर घर नल का जल योजना की जांच कराने का निर्देश दिया गया। डीपीएम जीविका को निर्देश दिया गया कि जीविका दीदी की टीम बनायें,जिनके द्वारा सदर प्रखण्ड से आरम्भ कर अन्य प्रखंडों में ओडीएफ की जांच करायी जाएगी। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि दो दिनों के अंदर सभी निर्मित शौचालयों का जीयो टैग करायें और 20 अक्टूबर तक सभी का भुगतान सुनिश्चित करें।

पेंशन योजनाओं को लेकर दिये गये निर्देश

निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाए और तीन शिफ्ट में कार्य कराकर प्राप्त डाटा की इंट्री करायी जाये। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बीएलओ के कार्य की समीक्षा करें। डीएम द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की समीक्षा की गयी।

नलकूप विभाग के कार्यपालक अभियंता का वेतन रोकने का निर्देश, प्रपत्र भी गठित होगा

शौचालय बनवा कर पैसा भुगतान करें

डीएम ने कहा कि जहां शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है उसे पूर्ण कराते हुए 15 नवम्बर तक हर हाल में इसका भी भुगतान करायें। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जीयो टैगर्स के साथ प्रति दिन समीक्षा करें और दिन के आधा समय क्षेत्र में रह कर कार्यों को पूर्ण करायें। नल जल योजना की समीक्षा करते हुए डीएम के द्वारा निर्देश दिया गया कि नल-जल की जो योजनाएं ली गई है उन सभी को इस माह के अंत तक पूर्ण करा लिया जाये। बोरिंग कराने एवं पाईप लाइन बिछाने का कार्य साथ-साथ चलायी जाए।

बनवाया जा सकता है गोल्डन कार्ड

आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि इस योजना से संबंधित गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लायी जाये। सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया कि इससे संबंधित प्रधानमंत्री का पत्र आशा के माध्यम से सभी लाभार्थी को वितरित करा दिया गया है। इस कार्ड के साथ राशन कार्ड ले जाकर किसी भी काॅमन सर्विस सेन्टर, पीएचसी अथवा सदर अस्पताल में गोल्डन कार्ड बनवाया जा सकता है। इसके लिए सीएससी पर तीस रूपया देय है एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह निःशुल्क बनाया जाता है।

पक्की नली-गली योजना शुरू करने का आदेश

डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि जहां नल-जल योजना पूर्ण है वहां पक्की नली-गली योजना शुरू की जाये और इसके लिए नवम्बर के दूसरे सप्ताह तक एक हजार वार्डों में नली गली योजना का कार्य चिन्हित कर प्रारम्भ करने को कहा गया।

पंचायत भवन से संबंधित तीन दिनों के अंदर मांगी गई रिपोर्ट

पंचायत सरकार भवन की समीक्षा करते हुए डीएम के द्वारा निर्देश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर विशेष दूत के माध्यम से पंचायत भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव जिला पंचायत राज शाखा में भेजवाना सुनिश्चित किया जाये।

नल-जल योजना : 2020 के मार्च तक पूरे जिले को अच्छादित करने का लक्ष्य

डीएम ने कहा कि नल-जल योजना कितने वार्ड में पूर्ण है, कितने में चल रही है और कितने वार्ड शेष है जहां कार्य किया जाना है, उससे संबंधित सूची उपलब्ध करायी जाये और प्रत्येक माह में निर्धारित लक्ष्य का कम से कम दस प्रतिशत योजनाओं को पूर्ण करायी जाये। 2020 के मार्च तक इस योजना से पूरे जिले को अच्छादित करने का लक्ष्य दिया गया। डीएम द्वारा जिला से टीम भेजकर योजनाओं की जांच करायी गयी थी और उसमें जो कमी पायी गयी थी उसे पूरा कराना था उससे संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी, उन्होंने कहा कि नवम्बर माह में जांच पुनः करायी जाएगी। डीएम के द्वारा मांझी में इस योजनांतर्गत हुए अच्छे कार्य की सराहना की गयी।

नलकूप विभाग के कार्यपालक अभियंता का वेतन रोकने का निर्देश,प्रपत्र भी गठित होगा

कार्यपालक अभियन्ता नलकूप के द्वारा बताया गया कि कुल 117 नलकूपों का जीर्णोद्धार किया जाना है। जिसमें 102 में कार्य प्रारम्भ किया गया था। इसमें 20 नलकूप को पूर्ण करा लिया गया है। परन्तु डीएम द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सही जबाब नहीं देने और बिना प्रतिवेदन के बैठक में आने पर उनका वेतन अवरूद्ध करते हुए विभागीय प्रधान सचिव को उनके विरूद्ध पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में डीएम के साथ उप विकास आयुक्त आदित्य प्रकाश, प्रशिक्षु आईएएस वैभव श्रीवास्तव, निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन, सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी समेत अन्य मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

19 अक्टूबर तक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति अच्छी नहीं पाये जाने पर डीएम के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 19 अक्टूबर तक प्राप्त किये जाने वाले चतुर्थ चरण के तहत लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त करें। इस योजना के तहत बनियापुर प्रखण्ड में प्रगति की जिलाधिकारी ने सराहना की।

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