रिपोडक्शन चिल्ड्रन हेल्थ के पोर्टल पर महिलाओं तथा बच्चों की डाटा इंट्री करने का कार्य 2 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका है। अब तक मात्र महिलाओं की 0.7 प्रतिशत और बच्चों की 0.6 प्रतिशत ही डाटा इंट्री हो सका है। इस मामले को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने काफी गंभीरता से लिया है और 15 दिनों के अंदर इसमें सुधार नहीं होने पर सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड मूल्यांकन सह अनुश्रवण पदाधिकारी तथा बीसीएम को चिन्हित कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस आलोक में सिविल सर्जन माधवेश्वर झा ने सभी प्रखंडों के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा दिशा-निर्देश शुक्रवार को जारी किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से महिलाओं गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए आरसीएच पोर्टल पर विलेज प्रोफाइल तैयार किया गया है, जिसे 27 फरवरी 2017 को ही लागू कर दिया गया और इस पर महिलाओं और बच्चों से संबंधित डाटा इंट्री करने का दिशा निर्देश जारी किया गया । इसके लिए सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। बावजूद इसके जिले में इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।
15 दिनों में सुधार नहीं होने पर चिह्नित कर कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
आंकड़ों में उपलब्धियां
गर्भवती महिलाओं की डाटा एंट्री करने के मामले में गरखा, मांझी, लहलादपुर, मकेर, मशरक, रिविलगंज, परसा, पानापुर, दरियापुर, दिघवारा में शून्य है। अमनौर में 30, बनियापुर में 40, एकमा में 67, इसुआपुर में 70, जलालपुर में एक, मढ़ौरा में 82, सोनपुर में 40, तरैया में 14 महिलाओं की डाटा एंट्री की गई है। इसी तरह शिशुओं के मामले में अमनौर, दरियापुर, गरखा, जलालपुर, मकेर, मशरक, पानापुर में शून्य इंट्री है। जबकि बनियापुर में 27, एकमा में 390, इसुआपुर में दो, लहलादपुरा में तीन, मांझी में 13, मढ़ौरा में 82, नगरा में 135, परसा में एक, रिविलगंज में एक, सोनपुर में 378 और तरैया में एक इंट्री किया गया है।
कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग नहीं होने से एेसी स्थिति
क्या है स्थिति जिले में अब तक आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं का डाटा 0.7% और बच्चों का 0.6% ही अंकित हो सका है। इस वजह से इन्हें उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं तथा इनसे संबंधित कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है।
इनकों दिया गया है आवश्यक निर्देश
डीएम के आदेश के आलोक में सिविल सर्जन ने निर्देश दिया है कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड मूल्यांकन सह अनुश्रवण पदाधिकारी तथा बीसीएम, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, अस्पताल प्रबंधक के यूजर आईडी वाइज कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें, जिनके स्तर से कार्य लंबित है। उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं । इसके लिए जिला मूल्यांकन सह अनुश्रवण पदाधिकारी आवश्यक निर्देश दिया गया है।
क्या है आरसीएच पोर्टल, ऐसे समझिए
आर सी एच पोर्टल पर बनाए गए विलेज प्रोफाइल के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में बैठे अधिकारी महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इस पोर्टल पर ग्रामवार गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डाटा इंट्री करना है और इसी के आधार पर गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण करने के समय से लेकर बच्चे के जन्म तक उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाएं को अपडेट करना है । जबकि जन्म से लेकर दो वर्ष तक बच्चों को नियमित टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ सेवाओं को उपलब्ध कराए जाने का ब्यौरा अपडेट करना है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना है।