शेरघाटी में मोबाइल टावर कंपनियों पर 66 लाख 86 हजार रुपए का है बकाया

Gaya News - विभिन्न मोबाइल कंपनी ग्राहकों से समय पर मोबाइल सिम रिचार्ज तो करवा लेती है किंतु खुद सरकार को समय पर राजस्व का...

Jan 16, 2020, 09:20 AM IST
Sherghati News - 66 lakh 86 thousand rupees owed to mobile tower companies in sherghati
विभिन्न मोबाइल कंपनी ग्राहकों से समय पर मोबाइल सिम रिचार्ज तो करवा लेती है किंतु खुद सरकार को समय पर राजस्व का भुगतान कर रिचार्ज नहीं होता। नतीजा, विभिन्न कंपनियों पर भारी भरकम बकाया हो गया है। रिलायंस जिओ को छोड़कर शहर में लगे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावर नगर पंचायत को लाखों रुपए राजस्व का चूना लगा रहे हैं। निबंधन कराने के बाद टावर कंपनी की ओर वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सहित अन्य कंपनियों पर नगर पंचायत के मोबाइल टावर के वार्षिक शुल्क के रूप में सात लाख रुपए बकाया है। किसी टावर का वित्तीय वर्ष 2012-13 से तो किसी कंपनी का वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद से वार्षिक शुल्क बकाया है। सभी कंपनियां प्रारंभ में निबंधन शुल्क 25 हजार जमाकर निबंधन तो करा लेती है, परंतु उसके बाद वार्षिक शुल्क जमा नहीं करती है। बता दें कि मोबाइल टावर से वार्षिक शुल्क वसूला जाता है। शहर में विभिन्न मोबाइल कंपनियों के कुल 18 मोबाइल टावर हैं। इसमें से अधिकांश कंपनियों ने नगर पंचायत को वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया है। इस प्रकार सभी मोबाइल टावर मिलाकर 66 लाख 86 हजार 220 रुपए बकाया है।

सख्ती
विभिन्न कंपनियों के टावर नगर पंचायत को लाखों रुपए राजस्व का लगा रहे चूना

कंपनियों ने बकाया जमा करने में की अनदेखी| विभिन्न मोबाइल कंपनियों के पटना स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजे गए पत्र में नगर पंचायत ने कहा है कि बिहार संचार नियमावली 2012 के अंतर्गत कंडिका पांच में वर्णित सभी कागजात व बकाया शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था। लेकिन कंपनियों ने इसकी अनदेखी की और सूचना का पालन नहीं किया। कहा गया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर बकाया शुल्क नहीं जमा किया गया तो अवैध टावर को सील कर दिया जाएगा।

बीएसएनएल को भी देना है सेवा शुल्क

बीएसएनएल का भी दो मोबाइल टावर भी नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित है। पूर्व के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार के किसी भी संस्थान से किसी तरह के शुल्क नहीं लिए जाने का प्रावधान था। परंतु नगर एवं आवास विभाग द्वारा जारी किए गए प्रावधान के अनुसार बीएसएनएल के टावरों से भी सेवा शुल्क लेना है। इसके लिए बीएसएनएल को पत्राचार किया जा रहा है। पूर्व में भी विभिन्न कंपनियों के मोबाइल कंपनियों को नगर पंचायत की ओर से पत्राचार किया गया था।

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