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अनुसूचित जाति परिवारों के लिए एक करोड़ पांच लाख का अनुदान स्वीकृत

एक वर्ष पहले
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कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में शनिवार को जिला स्तरीय सतर्कता व निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें अनुसूचित जाति परिवारों को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 2015 के तहत पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा की गई। डीएम अभिषेक सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी गिरीश चंद्र पांडे ने जिले के विभिन्न थानों के 120 मामलों में पीड़ित परिवारों को मुआवजा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों की सहमति से डीएम ने प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए सात दिनों के अंदर संबंधित लाभुकों के खाते में राशि भेजने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। इन परिवारों के लिए 1 करोड़ 05 लाख 16 हजार 250 रुपए अनुदान की राशि की स्वीकृति दी गई। डीएम ने पूर्व से लंबित पेंशन मामले की जांच कर भुगतान करने का निर्देश दिया।

जिलास्तरीय सतर्कता व निगरानी समिति की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश

कलेक्ट्रेट कार्यलाय कक्ष मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लेकर बैठक करते डीएम अभिषेक सिंह।

चार्जशीट में विलंब करने पर दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई

डीएम ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामले जिला प्रशासन के सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं और पिछले डेढ़ साल में जितने मामलों में मुआवजा दिलवाया गया है शायद पहले उतना कभी नहीं दिलवाया गया है। कहा कि चार्ज शीट विलंब से आने पर वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर पर समीक्षा की जाएगी और संबंधित दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके लिए प्रिंसिपल एएनएमसीएच को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

पूर्व सीएम के प्रतिनिधि ने उठाए छह मामले

समिति के सदस्यों में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि टूटू खान द्वारा छह मामले उठाए गए जबकि राजेंद्र कुमार दास ने चार मामलों में अनुदान की राशि की मांग की। जिसमें एससी-एसटी थाना कांड संख्या 92/ 16 में अगलगी प्रभावितों को मुआवजा का द्वितीय किस्त दिलाने की मांग की गई। इसपर डीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन से इसका निष्पादन करवाया जाएगा। कोतवाली थाना कांड संख्या 132 /05 में धारा सुधार कर मुआवजा देने की मांग की। डीएम ने सभी लाभुकों के अनुमान्य राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से सात दिनों के अंदर करवाने का निर्देश दिया। साथ ही प्रत्येक माह समिति की बैठक करवाने का भी निर्देश दिया गया। कहा कि पेंशन स्वीकृति के मामलों में अनुपालन नहीं होने पर जिला कल्याण पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

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