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जिले के कंडी नवादा मौजा के भू-धारियों को मुआवजे के लिए और करना पड़ेगा इंतजार

Gaya News - मगध प्रमंडल आयुक्त असंगवा चुवा आओ के न्यायालय में शनिवार को इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के मुख्य प्रबंधक...

Jan 19, 2020, 06:11 AM IST
Gaya News - landowners of kandi nawada mauza in the district will have to wait for compensation

मगध प्रमंडल आयुक्त असंगवा चुवा आओ के न्यायालय में शनिवार को इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के मुख्य प्रबंधक द्वारा दायर मध्यस्थता वाद की सुनवाई हुई। यह वाद गया जिला भूअर्जन पदाधिकारी के विरुद्ध दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए मगध प्रमंडल आयुक्त असंगवा चुवा आओ ने डीएफसीसी के पदाधिकारी को यह निर्देश दिया कि पिछली सुनवाई में कंडी नवादा के रैयतों को पार्टी बनाने का आदेश दिया जा चुका है। लेकिन उन्हें अब-तब पार्टी नहीं बनाया गया है। आयुक्त ने डीएफसीसीआईएल के पदाधिकारी को पार्टी बनाने का आदेश दिया।

कंडी नवादा मौजा के रैयतों की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता रविंद्र कुमार ने कहा कंडी नवादा के जिन रैयतों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। पीएपी अवार्ड की घोषणा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से 5 अगस्त 2017 को ही घोषणा की जा चुकी है। लेकिन अबतक मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस पर डीएफसीसीआईएल के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा जिला भूअर्जन पदाधिकारी ने जो प्राक्कलन तैयार कर उसे भुगतान करने के लिए सहमति मांगी है। उसी पर उनकी आपत्ति है। उनका कहना था कि भूमि अधिग्रहण के आशय की सूचना जब रेलवे एक्ट 20 ए के तहत प्रकाशन की गई थी। उस वक्त कंडी नवादा की भूमि की प्रकृति धनहर व भीठ थी। वहीं 20 ई के प्रकाशन में जमीन की प्रकृति वही रही। लेकिन 20 एफ के तहत गजट का जब प्रकाशन किया गया तो भूमि की प्रकृति सिक्स मैन कमिटी की रिपोर्ट में भूमि की प्रकृति बदलकर आवासीय कर दी है। बता दें कि कंडी नवादा मौजा की अधिग्रहण की जा रही करीब पौने आठ एकड़ जमीन के बदले में रैयतों को मुआवजा देने के लिए तत्कालीन जिला भूअर्जन पदाधिकारी विनय कुमार साह ने सरकार के निर्देश पर डीएम की अध्यक्षता में कमिटी का गठन करते हुए भूमि की प्रकृति के आधार पर करीब एक सौ इकसठ करोड़ रुपये का प्राक्कलन बनाकर ईडीएफसीसी के सीपीएम के पास भेजा था।

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