जिले की 98 पंचायतों में हाईस्कूल नहीं, एक अप्रैल से शुरू होगी नौवीं कक्षा की पढ़ाई

Gopalganj News - उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कक्षा नौ की पढ़ाई शुरू कराने को लेकर डीइओ संघ मित्रा वर्मा ने कहा कि सभी...

Dec 10, 2019, 07:31 AM IST
Gopalganj News - high school not in 98 panchayats of the district class ix will start from april 1
उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कक्षा नौ की पढ़ाई शुरू कराने को लेकर डीइओ संघ मित्रा वर्मा ने कहा कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिला में कुल 234 पंचायतों में से वैसे पंचायत 98 हैं, जिनमें कोई भी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। ऐसे सभी 98 पंचायतों में भवन निर्माण कराकर इसी सत्र से नौंवी की पढ़ाई शुरू करा देनी है। किसी भी परिस्थिति में एक भी पंचायत नहीं छूटनी चाहिए, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय न हो। इसका सत्यापन भी बीईओ व प्रखंड साधनसेवियों करेंगे।

28 फरवरी तक बना लेना है कक्षा नौ के लिए नया भवन: कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और बीईओ से समन्वय स्थापित कर ससमय निर्माण का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि 234 पंचायतों में से 98 पंचायतों में उच्च माध्यमिक अवस्थित नहीं हैं सभी 98 पंचायतों में नौवीं की कक्षा एक अप्रैल, 2020 से प्रारंभ करा देनी है। विभाग के सभी कनीय अभियंता, सहायक अभियंता व बीईओ से समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य ससमय पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। स्थल चयन में विवाद या प्राप्त आपत्ति का निराकरण जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। डीइओ ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर छह दिसंबर को पटना में अपर मुख्य सचिव ने बैठक बुलायी गई थी। इसमें साफ निर्देश दिया गया है कि वर्ग कक्ष का निर्माण अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक करा लेना है।

शिक्षा विभाग कार्यालय

बीईओ से मांगी गई कक्षा 1 से आठ के छात्रों की संख्या

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में जिले के सभी राजकीय, राजकीयकृत व गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के नामांकित छात्र-छात्राओं का ब्योरा जुटाया जा रहा है। बीईओ से कक्षावार व विषयवार छात्र-छात्राओं की संख्या उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र के मुताबिक बच्चों की संख्या पाठ्य पुस्तक मद में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को उपलब्ध कराना है। सभी बीईओ को प्रखंडाधीन विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या विहित प्रपत्र में भरकर 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जिला को उपलब्ध करा देना है, ताकि राज्य कार्यालय को ससमय भेजा जा सके।

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