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डीएम के आदेश की अनदेखी : पेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे चीनी मिल के मजदूर

3 वर्ष पहले
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बिहार स्टेट सुगर कॉर्पोरेशन पटना के एम डी से मिले आदेश के बावजूद गोरौल चीनी मिल से सेवानिवृत करीब 150 मौसमी कर्मियों को पेंशन के लाभ से वंचित किया जा रहा है । इस मामलें को लेकर गोरौल चीनी मिल मजदूर संघ के सचिव विभा शंकर सिंह कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे है। संघ के सचिव विभा शंकर सिंह ने कहा कि मजदूरों के हक के दमन के लिए बिहार के ईख विभाग एवं गोरौल चीनी मिल प्रबंधन की साजिश के कारण मिल मजदूरों के वन टाईम पेमेंट में की प्रक्रिया में देरी हो रही है। भुगतान की प्रक्रिया वैशाली डीएम की मॉनिट्रिंग में की जा रही है इसलिए इस संबंध में डीएम को शीघ्र ज्ञापन सौंपा जाएगा ।गौरतलब है कि गोरौल चीनी मिल के मजदूरों की ओर से वर्ष 2011 में अपने बकाया वेतन सहित पेंशनभोगी का दर्जा दिए की मांग को लेकर दायर एसएलपी की सुनवाई करने के बाद पिछले 16 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मिल के मजदूरों हित में फैसला सुनाया था।

कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन करते हुए बिहार स्टेट सुगर कॉर्पोरेशन के एमडी गिरिजेश श्रीवास्तव ने मिल के प्रभारी जीएम को निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के आलोक में सीजनल मजदूरों को उनकी बकाया रिटेनिग की गणना मिल बंदी की तिथि से या कट ऑफ डेट से की जाए।

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