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मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी व योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हो रही पहल
मातृ शिशु मृत्यु दर के साथ ही गर्भवती, प्रसूता महिलाओं व नवजात शिशुओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की निगरानी सहित जन्म प्रमाण पत्र के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने नई तकनीक पर पहल कर रहा है। विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं से गर्भवती महिलाओं के नाम, उनके आधार संख्या और मोबाइल नंबर के साथ उनकी अंतिम माहवारी की तिथि को संग्रह करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्रसूता महिलाओं के नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और प्रसव की तिथि के अलावा 6 माह से 3 साल और 3 साल से 6 साल के बच्चों का नाम, आधार नंबर, उनकी जन्म तिथि, लिंग, शिशु का जन्म नॉर्मल हुआ है या सिजेरियन ऑपरेशन से यह जानकारी मांगी जा रही है। आइसीडीएस के अधिकारी ने बताया कि इन आंकड़ों में बच्चों की सभी जानकारियों के साथ बच्चों की मां का नाम और आधार नंबर दर्ज किया जायेगा। माना जा रहा है कि विभागीय स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती प्रसूता महिला सहित नवजात शिशुओं को मिलने वाले सरकारी सेवाओं में होने वाले फर्जीवाड़ा पर लगाम कसी जा सकेगी। इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा करने एवं आंकड़ा को दुरुस्त करने के लिए डीपीओ ने कहा कि जो सीडीपीओ लापरवाही बरतेंगी, उसके खिलाफ रिपोर्ट आईसीडीएस मुख्यालय के निदेशक को भेजी जाएगी। फिलहाल यह डेटाबेस उन लाभुकों का तैयार होगा, जिन्हें अभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभ दिया जा रहा है।
आंगनबाड़ी की फाइल फोटो।