जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अधिकांश किसानों को नहीं मिल रहा लाभ

Jehanabad News - छह महीने बीतने के बाद भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जिले के अधिकांश किसानों को नहीं मिल पाया है। बरसात...

Bhaskar News Network

Oct 13, 2019, 07:45 AM IST
Jehanabad News - most farmers are not getting the benefit of pm kisan samman nidhi scheme in the district
छह महीने बीतने के बाद भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जिले के अधिकांश किसानों को नहीं मिल पाया है। बरसात खत्म होने के बाद जिले के किसान सिर्फ घोषणाओं की बारिश में भींग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त कोई किसानों को साल भर में छह हजार देने का वादा कर रहा था तो कोई उनकी झोली में छह हजार तुरंत डाल देने का वादा कर रहा है। जब घोषणाओं काे धरातल पर उतारने की बात होती है तो नेताओं की घोषणाओं की हकीकत सामने आ जाती है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानी को मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिदिन तरह-तरह की खूबसूरत घोषणाएं की जा रही हैं लेकिन योजनाओं को धरातल पर उतारने वाला सिस्टम फेल दिख रहा है। पीएम मोदी द्वारा लगभग छह महीने से अधिक समय पहले किसानों को प्रत्येक साल तीन किस्तों में किसानों को कुल छह हजार रुपए देने की घोषणा हुई तो यहां के अधिकांश किसानों को काफी खुशी हुई थी। योजना की घोषणा किए लगभग एक चौथाई वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन अब तक जिले में लगभग आधा से अधिक किसानों को प्रथम किस्त की राशि नहीं मिल सकी है। दरअसल प्रक्रियागत जटिलताओं का महाजाल ऐसा है कि किसानों को छह हजार लेने के लिए अपने हजारों रुपए पहले ही गवाना पड़ जाता है।

प्रक्रियागत जटिलताओं से आम किसानों को हो रही भारी परेशानी, निराश हो रहे है कई किसान

कृषि विभाग कार्यालय (फाइल फोटो)

किसानों को लाभ पहुंचाने में मदद को तैनात है कर्मियों की बड़ी फौज, प्रतिमाह वेतन मद में करोड़ों का हो रहा भुगतान

केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मियों की नियुक्ति भी कर रखी है। इसके लिए एसएमएस, पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार से लेकर कार्यालयों में व्यापक व्यवस्था है। इनके प्रतिमाह के वेतन पर करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है लेकिन किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। दरअसल योजनाओं की घोषणा तो सरकारें आसानी से कर दे रही हैं लेकिन इसे लागू कराने वाला सिस्टम जमीनी हकीकत को ध्यान में नहीं रखता है। किसानों की शैक्षणिक योग्यता यहां मल्टी मीडिया स्तर पर जीरो है लेकिन सरकार हर काम ऑन लाइन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।




जिले में कुल 88 हजार किसान हैं, अब तक लगभग 34 हजार किसानों को ही मिल सका है लाभ

पीएम की घोषणा के बाद इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके उपरांत योजना से संबंधित फॉर्म को ऑनलाइन भरना पड़ा। इस प्रक्रिया की वजह से किसानों काे काफी वक्त लग गया। अब अधिकांश किसानों को निबंधन के बाद भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस योजना के तहत जिले के कुल 88 हजार किसानों में से निबंधित हुए लगभग 45 हजार किसानों में से अब तक मात्र 34 हजार किसानों को ही योजना की प्रथम किश्त की राशि यानि दो-दो हजार रुपए मिल पाए हैं। प्राप्त आवेदनों में से एक बड़ी संख्या को कृषि समन्वयकों द्वारा अंचलाधिकारी के पास जांच के लिए भेजा जा चुका है। विभिन्न अंचलों के अंचलाधिकारियों द्वारा हजारों आवेदनों को जांच कर इस योजना से जुड़े अपर समाहर्ता को भेज दिया गया है। स्वीकृति के लिए सरकार के पास पहुंचते-पहुंचते विभिन्न प्रकार के बहानेबाजी से आधे से अधिक को इस योजना से बाहर कर दिया गया। हालांकि योजना के लाभ के लिए अयोग्य किए गए किसानों को योजना से वंचित किए जाने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन इसका खुलासा अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है।


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