पशुअाें के स्वास्थ्य के लिए विकसित होंगे मवेशी अस्पताल

Kaimur News - जिले के पशु अस्पतालों के दिन जल्द लौटेंगे। अब इन अस्पतालों में पशु चिकित्सा के हर तरह के संसाधन मौजूद होंगे। इन...

Nov 11, 2019, 06:41 AM IST
जिले के पशु अस्पतालों के दिन जल्द लौटेंगे। अब इन अस्पतालों में पशु चिकित्सा के हर तरह के संसाधन मौजूद होंगे। इन केंद्रों से पशुओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। पशु अस्पतालों व वेटरनरी डिस्पेंसरी की रिपोर्ट भारत सरकार ने मांगी है। माना जा रहा है कि पशु अस्पतालों के संसाधनों की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें और विकसित कर अस्पतालों में पशुधन स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए विकसित किया जाएगा । भारत सरकार के पत्राचार पर प्रदेश के पशुपालन निदेशालय ने जिला पशुपालन पदाधिकारी से संदर्भित रिपोर्ट की मांग की है। जिला पशुपालन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में आंकड़े सहित उपलब्ध संसाधनों की जानकारी शीघ्रता से मांगी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार पशुपालन की कोई बड़ी योजना शुरू कर सकती है। तथा मवेशियों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर सुविधा होगी। बताया गया है कि यह प्रतिवेदन शीघ्रता के लिए डिजिटल फॉर्म में मांगी गई है। जानकारों का कहना है कि पशु अस्पतालों व वेटनरी डिस्पेंसरीज से संबंधित जानकारी प्रखंडवार मांगी गई है।

पशु चिकित्सालय।

प्रखंडवार मोबाइल वेटनरी अस्पताल की जानकारी मांगी

खास तौर पर प्रखंडवार मोबाइल वेटनरी अस्पताल की जानकारी की मांग की गई है। इसके अलावे जिले में निजी व संस्था द्वारा संचालित सभी पशु संस्थानों की रिपोर्ट मांगी गई है। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के मांगे गए प्रतिवेदन के अनुसार विभाग के निदेशक ने जानकारी मांगी थी। सभी जानकारियां विस्तृत तौर पर निदेशालय को भेज दी गई हैं।

एक ही भवन में 6 कार्यालय

बता दें कि जिला मुख्यालय के अनुमंडलीय अस्पताल भवन में ही जिले के पशुपालन से संबंधित कार्यालय संचालित हो रहे हैं। इसमें कुकुट विकास, शुक्र भंडारण सहित कई अन्य कार्यालय शामिल हैं। वहीं विभिन्न पशु अस्पतालों में पशु चिकित्सकों व पशुधन सहायकों की घोर कमी है। दवाओं की भी अक्सर कमी रहती है। आलम यह है कि निर्धारित 42 दवाएं भी मौजूद नहीं रहती। बताया जा रहा है कि 24 घंटे इमर्जेंसी सेवा देने का भी प्रावधान है। इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा ने कहा कि पूर्व में ही रिपोर्ट मांगी गई थी। सभी विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है।फिलहाल इस संबंध में फिलहाल कोई विभाग का निर्देश नही मिला है।

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