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21वीं सदी के 18 वर्ष बीतने के बाद भी 20 वीं सदी के हजारों मुकदमे न्यायालय में पेंडिंग पड़े हैं: मुख्य न्यायाधीश

2 वर्ष पहले
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21 वीं सदी के 18 वर्ष बीतने के पश्चात आज भी बीसवीं सदी के हजारों मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं। इसके निष्पादन में न्यायाधीश और अधिवक्ताओं का सहयोग अपेक्षित है। यह बातें शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही ने जिला अधिवक्ता संघ भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। चीफ जस्टिस को व्यवहार न्यायालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। व्यवहार न्यायालय में चीफ जस्टिस ने जिला जज ओम प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायाधीश और डीएम नवल किशोर चौधरी, एसपी दिलनवाज अहमद के साथ मीटिंग की। जिसमें उन्होंने लंबित न्यायिक मामलों को शीघ्रता के साथ निपटाने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ने व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के बैठने सहित पेयजल सुविधा का भी जायजा लिया। जिला अधिवक्ता संघ भवन में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार अंग वस्त्र बुकें और मां मुंडेश्वरी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव ओमप्रकाश ने किया। इस दौरान चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायालय के लंबित मामलों के निष्पादन में अधिवक्ताओं का अहम रोल है। इसमें अपेक्षित सहयोग की जरूरत है। अपनी समस्याएं बार एसोसिएशन के माध्यम से पटना हाई कोर्ट भेजें।

नए अधिवक्ता संघ भवन में होगी सभी सुविधाएं

व्यवहार न्यायालय के बगल में खाली पड़ी जमीन पर नए अधिवक्ता संघ भवन में सभी सुविधाएं अधिवक्ताओं के लिए होंगी। अधिवक्ताओं ने अपनी समस्या चीफ जस्टिस के समक्ष रखते हुए नए अधिवक्ता संघ भवन का शीघ्र निर्माण कराए जाने की भी बात कही। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नए भवन के निर्माण का मामला भारत सरकार के विधि विभाग में चल रहा है। नए भवन में सभी आधारभूत संरचनाएं जिसमें अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त जगह पेयजल पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान रामेश्वर पाठक, प्रह्लाद सिंह, श्याम बिहारी सिंह, सच्चिदानंद राय सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं को संबोधीत करते मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही।

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