सरकारी जमीन पर बनाया जाएगा कलस्टर शौचालय

Khagaria News - गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने देश को स्वच्छ अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त करने की नींव...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 06:25 AM IST
Alauli News - cluster toilets will be built on government land
गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने देश को स्वच्छ अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त करने की नींव रखी थी। तब से लेकर अब तक सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए करोड़ो रुपए खर्च भी किए गए। लेकिन केन्द्र सरकार का सपना वर्ष 2019- 20 में भी पूरा नही होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि शौचालय बनाने के लिए किसी परिवार को अपनी जमीन है तो उन्हें 12 हजार प्रोत्साहन राशि लेने के लिए 2 से 3 हजार रुपए खर्च करना पड़ रहा है। जिस कारण िजले के दो प्रखंड क्रमश: सदर खगड़िया एवं अलौली प्रखंड अभियान के 4 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी प्रशासनिक स्तर से खुले में शौच मुक्त की घोषणा नहीं हो पाई है। वर्ष 2014 में सरकार द्वारा जिले को 1 लाख 81 हजार 378 परिवारों का शौचालय निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2018- 19 के 2 अक्टुबर को जिले को ओडीएफ घोषित करने की घोषणा करते हुए िजले के सभी प्रखंडो में जागरूकता अभियान से लेकर मानव श्रृंखला तक का आयोजन किया गया। लेकिन अब तक मात्र 1 लाख 36 हजार 703 लाभुकों का जियो टैगिंग हो पाया है जो सरकारी लक्ष्य से 44 हजार 673 लाभुक कम है। इतना ही नहीं सरकारी आंकड़ा की अगर बात करे तो अगस्त 2019 तक 1 लाख 11 हजार 312 लाभुकों का शौचालय निर्माण सरकारी अभिलेख में पुर्ण होने के पश्चात लाभुक के खाते में राशि भेजी गई है। बावजूद िजले के 70 हजार महिला पुरूष अब भी खुले में शौच जाने को विवश हैं। इधर आगामी 2 अक्टूबर को िजले को ओडीएफ घोषित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा स्वच्छता संबंधी बैठक कर सभी अधिकारी, सभी बीडीओ, सभी आवास सहायक एवं सभी सीएलटीएस कर्मियों की क्लास लगाई जा रही है। शौचालय निर्माण में अलौली को 40 फिसदी अंक मिलने के उपरांत अलौली के बीडीओ का वेतन बन्द किया गया।

शौचालय लाभुकों की होगी छंटनी

विभागीय जानकारी के अनुसार निजी लाभ के लिए एक परिवार के 4 सदस्यों ने शौचालय निर्माण का आवेदन दिया है। वैसे लाभुकों को चिन्हित कर छंटनी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र के कुछ ऐसे लाभुक है जिसके पास शौचालय बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सरकारी जमीन को चिन्हित कर कलस्टर शौचालय निर्माण कराने की बात कही जा रही है। सरकारी स्तर से ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनके नाम से आवंटन करने का निर्देश दिया गया है ताकि आगामी 2 अक्टूबर को जिले को खुले में शौच मुक्त की घोषणा की जा सके।

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