30 जून से पहले प्राप्त दाखिल खारिज के आवेदन का 31 अक्टूबर तक करें निष्पादन: प्रधान सचिव

Lakhisarai News - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को संग्रहालय सभागार में...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 08:23 AM IST
Lakhisarai News - execution of applications for rejections received before 30 june should be executed by 31 october principal secretary
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को संग्रहालय सभागार में राजस्व विभाग एवं मुंगेर प्रमंडल के राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी भी मौजूद थी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि राजस्व प्रक्रिया और उसके तकनीकी पहलू से राजस्व से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अवगत होना अनिवार्य है। राजस्व संग्रह के लिए हल्कावार कर्मचारियों का फीडबैक प्राप्त करें। बैठक में मुख्य रूप से अॉनलाइन दाखिल खारिज, सर्वे सेटलमेंट, खासमहल, लगान वसूली, अभियान बसेरा, दखल-दहानी, जल निकाय के अतिक्रमण आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही अॉनलाइन दाखिल-खारिज में तेजी लाने को कहा गया। वहीं 30 जून से पहले प्राप्त दाखिल खारिज के सारे आवेदन को 31 अक्टूबर 2019 तक निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

दाखिल खारिज के बारे में राजस्व विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि इसके लिए जमाबंदी कायम होना अनिवार्य है। वहीं प्रधान सचिव ने कहा कि विभागीय जमीन में किसी प्रकार की हेरा-फेरी और बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय में सर्वे पूरा किया जाना है तथा इसमें उदासीन कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत दे सकते हैं। भूमि विवाद सुलझाने के लिए प्रत्येक शनिवार के आयोजित होने वाली बैठक में पूरी समीक्षा हो। दाखिल-खारिज, पावर आॅफ अटार्नी, निबंधन, जमाबंदी सुधार आदि के बारे में भी बतलाया गया।

कहा-विभागीय जमीन में किसी प्रकार की हेरा-फेरी और बेईमानी नहीं होगी बर्दाश्त

एक सप्ताह में सभी जिलाधिकारी को फीडबैक देने का दिया गया निर्देश

बैठक में सभी डीएम को आॅनलाइन मोटेशन के संबंध में एक सप्ताह में फीडबैक देने का निर्देश देते हुए कहा कि आॅनलाइन दाखिल खारिज के निष्पादन, लंबित एवं अस्वीकृति के बिन्दु पर लगातार समीक्षा की जाय। जबकि सभी सीओ कैंप लगाकर लंबित दाखिल खारिज को निपटाएं। जबकि काफी पुराने लंबित मामले की डीसीएलआर निगरानी करें।

बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि दाखिल खारिज महत्वपूर्ण विषय है। इसे स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होती है। इसलिए रजिस्टर 2 को अद्यतन कर लें। आॅनलाइन मोटेशन से डुप्लीकेसी समाप्त होगी। सर्वे के मामले में उन्होंने कहा कि एक चेकलिस्ट बनाकर और उसका अनुश्रवण करें। जबकि डीएम मासिक रूप से इसकी समीक्षा बैठक करें। इस क्रम में राजस्व से जुड़े न्यायिक मामले की भी समीक्षा की गयी।

संग्रहालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मौजूद प्रमंडल के डीएम सहित अन्य अन्य अधिकारी।

समीक्षा बैठक करते राजस्व विभाग के प्रधान सचिव।

‘अमीन बहाली का रोस्टर जल्द विभाग को भेजें’

प्रधान सचिव ने सभी एमजेसी और डब्लूजेसी मामले में एसओएफ दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कहा कि मुंगेर जिले के अलावा अभी तक अन्य जिलों से अमीन बहाली की रोस्टर विभाग को नहीं भेजा गया है। इसे जल्द भेजें। वहीं अपर सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार डाॅ. श्यामल किशोर पाठक ने एक सप्ताह में सभी लंबित सेवांत मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया। बैठक में निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह, निदेशक भू अर्जन सह विशेष सचिव वीरेंद्र कुमार मिश्र, अपर सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार डाॅ. श्यामल किशोर पाठक, संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार वीरेंद्र कुमार पासवान, सदस्य भूदान विनोद कुमार झा, डीएम राजेश मीणा, डीएम शेखपुरा इनायत खान, डीएम शेखपुरा अनिरुद्ध कुमार, डीएम लखीसराय शौभेंद्र चौधरी, आयुक्त के सचिव रामअनुग्रह नारायण सिंह, डीडीसी प्रशांत कुमार एसीएच सहित सभी जिलों के एडीएम, डीसीएलआर तथा सीओ उपस्थित थे।

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