आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों पर होगी कार्रवाई

Madhepura News - प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों के खिलाफ...

Bhaskar News Network

Jun 14, 2019, 08:10 AM IST
Murliganj News - housing will not work on beneficiaries
प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

योजना की राशि वसूली के लिए प्रशासनिक महकमे ने यह निर्णय लिया है। बीडीओ ललन कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उपलब्धि की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि मुरलीगंज प्रखंड के सभी 17 पंचायतों में कई ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने राशि का उठाव किया और प्रधानमंत्री आवास का काम भी शुरू ही नहीं किया है। उन्हें लगातार जागरूक करने के बाद तीन बार नोटिस भेजा गया। इसके बाद भी आवास निर्माण नहीं कर रहे हैं। ऐसे लाभुकों से योजना राशि की वसूली के लिए उनके खिलाफ नीलम वाद पत्र दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी 17 पंचायतों को मिलाकर कुल साठ लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज होने की बात बीडीओ ने बताई।

तीन आवास सहायकों के मानदेय में कटौती : आवास योजना में गड़बड़ी के मामले अब खुलकर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार इन लाभुकों ने पहली किस्त के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप काम नहीं किया। कई लाभुकों ने द्वितीय किस्त के उठाव के बाद भी आवास योजना मानक के अनुरूप नहीं की है। जबकि सैकड़ों ऐसे लाभुक भी चिह्नित हुए हैं जिन्होंने प्रथम किस्त का उठाव कर काम शुरू ही नहीं कराया है। मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत तीन पंचायतों में आवास सहायकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी सुस्ती दिखाई जा रही है। जिनके कारण इनके एक सप्ताह के मानदेय की कटौती की गई है।

गुरुवार को अपने कार्यालय में बैठक करते बीडीओ व उपस्थित कर्मचारी।

अब सीधे होगा सार्टिफिकेट केस : बीडीओ ने बताया कि पहले फेज में उन लाभुकों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने पहली किस्त का उठाव करने के बाद बीते 12 महीने में काम मानक के अनुरूप नहीं कराया है। उसके उपरांत द्वितीय किस्त का उठाव कर छह महीने या उससे अधिक समय से काम रोककर रखने वाले कार्रवाई की जद में होंगे। काम बंद करने वाले लाभुकों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि वसूली की जाएगी। वहीं जिन्होंने प्रथम किस्त के बाद काम शुरू ही नहीं कराया, उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। प्रशासनिक सख्ती की जानकारी मिलते ही लाभुकों के होश फाख्ता हैं। बीडीओ ने बताया कि रजनी पंचायत में सोलह, रामपुर पंचायत में तीन, नाढी पंचायत में तीन, पड़वा नवटोल पंचायत में चार, जोरगामा पंचायत में छह, जीतापुर पंचायत में चार, बेलो पंचायत में नौ, सिगयांन पंचायत में ग्यारह, पोखराम परमानंदपुर से सात, डुमरिया पंचायत में चार लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है।

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