4 घंटे विलंब से पहुंचे आयुक्त, प्रतीक्षा कर लौट गए कई दिव्यांग

Madhubani News - जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग के तहत शनिवार को राज्य आयुक्त निःशक्तता के साथ मधवापुर में प्रखंड स्तरीय...

Bhaskar News Network

Nov 11, 2019, 08:17 AM IST
Madhawapur News - commissioner arrived 4 hours late many disabled people returned after waiting
जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग के तहत शनिवार को राज्य आयुक्त निःशक्तता के साथ मधवापुर में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी,कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधियों एवं दिव्यांग समूह की बैठक पूर्वाह्न 12 बजे से आयोजित की गयी थी। लेकिन, राज्य आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार के निर्धारित समय से चार घंटे विलंब से अपराह्न चार बजे पहुंचने के कारण प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न कोने से आए दर्जनों दिव्यांगों को घंटों प्रतीक्षा कर लौट जाना पड़ा। जिससे, दिव्यांगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने को लेकर जहां पुलिस प्रशासन क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। बताते चलें कि दिव्यांगों के हित में न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता दिव्यांगजन, समाज कल्याण विभाग,बिहार सरकार के द्वारा जिले में 6 से 15 जून तक सभी प्रखंडों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा -72 अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से संबंधित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालनार्थ आठ दिवसीय कार्यक्रम घोषित किए गए थे। कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को पहले बासोपट्टी, हरलाखी एवं बाद में मधवापुर में बैठक हुआ।

दिव्यांगाें काे दी जाने वाली सुविधाअाें के बारे में विस्तार से दी जानकारी | बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त डॉ कुमार ने बारी बारी से सभी विभागों के माध्यम से दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब पहले की तरह योजनाओं को सुस्त गति से संचालित नहीं करना है। बल्कि, सरकार आपके द्वार के तहत स्वयं कमिश्नर इस मुद्दे पर प्रखंड वार पहुंच रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने अबतक चार सौ प्रखंडों का दौड़ा करने की बात कही। अधिकारियों एवं कर्मियों को संजीदगी से दिव्यांगों के लंबित कार्यों एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लापरवाही बरतने वाले को चेतावनी भरे लहजे में न्यायालय के चक्कर काटने के लिए तैयार रहने की नसीहत दी। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से बीडीओ, मनरेगा पीओ, सीएचसी प्रभारी, सीडीपीओ, पुलिस अधिकारी, सीआई, जीविका के बीपीएम, पशु चिकित्सक, बीईओ के प्रतिनिधि, हेल्थ मैनेजर, सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को एक दिसंबर से पहले दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। साथ ही आगामी 15 नवंबर को पूर्वाह्न 7 से अपराह्न पांच बजे तक अनुमंडल मुख्यालय बेनीपट्टी में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित लोक से अदालत में अपनी समस्याओं से संबंधित साक्ष्य के साथ आने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में दिव्यांगों से संबंधित समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा। इस क्रम में कई अहम जानकारी दी। जिससे, संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मी,जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोग अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि नए नियम के अनुसार सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में दिव्यांगों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनरेगा पीओ को शिविर लगाकर दिव्यांगों को पांच प्रतिशत जॉब कार्ड बनाने का निर्देश दिया। वहीं, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर 21 तरह के दिव्यांगों में से पांच प्रकार के दिव्यांगों के साथ समूह बनाकर इसे क्रियाशील बनाने का निर्देश बीडीओ सहित सभी अधिकारियों को दिया।

माैके पर ये रहे माैजूद| मौके पर बीडीओ वैभव कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी ब्रजकिशोर मिश्र,सीएचसी प्रभारी डॉ कामेश्वर महतो, प्रमुख रिंकु कुमारी,मुखिया विनोद यादव, अमरेंद्र कुमार राय,पंसस दीपक कुमार सिंह, दिलीप ठाकुर, आनंदचंद्र झा,पीओ राजेश कुमार रमण,सीडीपीओ डॉ पंकज कुमारी,डॉ श्रीनिवास,एसआई विमल कुमार सिंह,सीआई फूलगेंदा ठाकुर, रामबाबू साह,बीपीएम अनूप कुमार,धीरज कुमार, सुुधाकर झा, रामएकवाल महतो, राम स्वार्थ ठाकुर, पंचायत सचिव व अन्य मौजूद थे।

संबोधित करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार एवं मौजूद दिव्यांग।

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