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402 मामलों का हुआ निपटारा, 2 करोड़ 65 लाख रुपए सेटलमेंट की राशि निर्धारित

Madhubani News - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व कार्यपालक अध्यक्ष बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 08:00 AM IST
Madhubani News - settlement of settlement of 402 cases fixed amount of settlement amounting to rs 2 crore 65 lakh
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व कार्यपालक अध्यक्ष बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर शनिवार को जिला न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन एडीजे टू पाण्डेय ऋषिकांत सिन्हा ने किया। वहीं लोगों की मामला के निपटारे को लेकर गठित पांच बेंचो पर दीवानगी, फाैजदारी, क्लेम, परिवार वाद, बैंक लोन, बिजली, टेलीफोन जैसे मामले का निपटारा किया गया। ज्यादा से ज्यादा मामले का निपटारा हो सके। प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी एडीजे द्वितीय पांडेय ऋषिकांत सिन्हा थे। जबकि इनके सहयोगी सदस्य अवधेश कुमार सिंह थे। जहां बिजली क्लेम व परिवार वाद से संबंधित मामले का निपटारा किया गया। वहीं बेंच दो जिसके पीठासीन पदाधिकारी सीजेएम सत्य प्रकाश व उनके सहयोगी सदस्य सीतेश चन्द्र झा थे। जहां पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आॅफ इंडिया, यूको बैंक के मामले का निपटरा किया गया। वहीं बेच तीन के पीठासीन पदाधिकारी एसडीजेएम गौतम कुमार यादव थे। इस बेंच पर स्टेट बैंक, उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबादबैंक व दुरसंचार से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। वही बैंच चार के पीठासीन पदाधिकारी सब जज राकेश कुमार तिवारी थे। इस बेंच पर सेन्ट्रल बैंक, देना बैंक , युनाइटेड बैंक, कैनरा बैंक सहित अन्य मामलों का निपटारा किया गया।

लोक अदालत में लगे बेंच पर लोगों के इंतजार में बैठे अधिकारी।

50 लाख 24 हजार रुपए की हुई रिकवरी

मामलेकी अगर बात करे तो बैंक रिकवरी के 9573 मामले आए, जिसमें से 402 मामले का निपटारा हुआ। वही बीएसएनएल के 296 मामले में एक भी का निपटारा नहीं हुआ। इस तरह कुल 9869 मामलों में महज 402 मामले का ही निपटारा हो सका। 402 मामले में 2 करोड़ 65 लाख 61 हजार 717 रुपए सेटलमेंट की राशि निर्धारित हुई। 402 में से 259 मामले की सेटलमेंट की कुल रिकॉभरी राशि निपटारा लेकिन कुल 50 लाख 24 हजार रुपए की ही रिकॉवरी हुई। वहीं मधुबनी अधिकार मंच के जिला संयोजक प्रो. अमरेश कुमार ने यह आरोप लगाते हुए मीडिया प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि व्यवहार न्यायालय परिसर में लगे लोक अदालत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका जन विरोधी रही। संयोजक ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब लोग 1:45 में अपने मामले के निपटारा को लेकर वहां पहुंचे तो पूछने पर बेंच पर बैठे बैंक कर्मी ने बताया कि हमारे पदाधिकारी चले गए हैं और अब हमलोग भी जा रहे हैं।

बेनीपट्टी में राष्ट्रीय लोक अदालत का जायजा लेते न्यायाधीश|

बेनीपट्टी में 65 वादों का निष्पादन

बेनीपट्टी| अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बेनीपट्टी में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया| एसडीजेएम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी सुलहनीय वादों का निष्पादन सुलभ, सस्ता व त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसमें पक्षकारों को आपसी सहमती से मुकदमों का निबटारा किया जाता है। मौके पर लोक अदालत के प्रभारी मो. सुलेमान, महेंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 65 वादों का निष्पादन किया गया। जिसमें 55 वाद न्यायालीय व 10 वाद बिजली से जुड़ा हुआ था। इसमें वादों के निष्पादन के दौरान 239960 रुपए की वसूली भी हुई इधर, राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलने वाले सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय से लोगों में खुशी देखी गई।

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