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राज्य स्वास्थ्य समिति ने मांगा स्पष्टीकरण

2 वर्ष पहले
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मधुबनी | जिला स्वास्थ्य समिति के नोडल मानिटरिंग व मूल्यांकन पदाधिकारी से परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्पष्टीकरण मांगा है। प्रतिवेदन इंटीग्रेटेड आईसीयू से जुड़ा है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति अभिरूचि नहीं लिया जा रहा है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति के मनोज कुमार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि समय से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ तो समझा जाएगा कि नोडल पदाधिकारी को कुछ नहीं कहना है एवं उनके मानदेय से पांच प्रतिशत की कटौती कर दी जाएगी।

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