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देश की जनता को धारा 370 और 35 हटाने के लिए पीएम और गृह मंत्री को आभार-पत्र भेजना चाहिए : राधामोहन सिंह

Motihari News - अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करके कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय वर्तमान भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा सरकार के इस...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 08:41 AM IST
Motihari News - the people of the country should send a letter of gratitude to the pm and the home minister for removing sections 370 and 35 radha mohan singh
अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करके कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय वर्तमान भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा सरकार के इस फैसले का हर तरफ से स्वागत और समर्थन किया जा रहा है। इससे भाजपा नेताओं के स्पष्ट सिद्धांत का सच, कि अनुच्छेद 370 के जरिए कश्मीर को विशेष दर्जा देना एक ऐतिहासिक भूल थी, उजागर हुआ है। पूरे सितंबर माह में राष्ट्रीय एकता अभियान चलाया जा रहा है। उक्त बातें स्थानीय सांसद सह पूर्व कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने शुक्रवार को ब्यान जारी करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से एक देश एक संविधान लागू हुआ है। अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर वासियों को भारी लाभ हुआ है। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू-कश्मीर के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। गरीबी खत्म होने से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। पर्यटन क्षमता का विकास होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार कर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का विकास सुनिश्चित होगा। जम्मू कश्मीर में कानून-व्यवस्था दुरूस्त कर आतंकवाद पर लगाम लगने के साथ भारत के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कर वहां के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय किया गया है।

देश के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय आयोग के मानदंड लागू होंगे, वहां के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी

वाल्मिकी समाज के भाई-बहनों और सफाई कर्मचारियों के लिए देश के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय आयोग के मानदण्ड लागू होंगे। प्रदेश के 40,000 पंच-सरपंच अपने-अपने गांव के विकास की इबादत लिख रहे हैं। पहले यह अधिकार राज्य के केवल तीन परिवारों ने अपने पास सीमित कर रखा था। पंचायती कानून के 73 व 74 संशोधन के अब लागू होने से केन्द्रीय कोष का धन सीधे पंचायत तक पहुंचेगा। जम्मू -कश्मीर के लोगों को निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी देश के बाकी बच्चों की तरह शिक्षा के अधिकार का लाभ मिलने के साथ प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना का विस्तार ऐसे किया जाएगा कि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके।

अब राज्य के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की पुनर्स्थापना कर धार्मिक तीर्थ स्थलों के साथ पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा

स्थानीय निकायों में कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। अब एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रांत को देखने को मिलेगा। अब राज्य के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की पुनर्स्थापना कर धार्मिक तीर्थ स्थलों के साथ पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू -कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मुक्त गैस, बिजली और शौचालय की सुविधा मिलेगी। राज्य के उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से रोजगार के बेहतर अवसर बनेंगे। इससे यहां रियल स्टेट सेक्टर भी विकसित होगा। कश्मीरियत की भावना को और मजबूत करने के साथ-साथ कश्मीरी संस्कृति को भी सहेजने की योजना है।

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