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रोक के बाद भी नियोजन के नाम पर धरहरा में दर्जनों शिक्षक नियुक्त

Munger News - सरकार ने शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बावजूद प्रखंड मुख्यालय में नियोजन के नाम...

Feb 15, 2020, 07:31 AM IST

सरकार ने शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बावजूद प्रखंड मुख्यालय में नियोजन के नाम दर्जनों शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की हुई है। जबकि नियोजन के नाम पर प्रखंड में इन शिक्षकों के रहने का कोई औचित्य नहीं है। गौरतलब हो कि शिक्षकों को प्रतिनियोजन पर लगाए जाने के कारण प्रखंड में शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो गई है। एक ओर शिक्षक एमडीएम, छात्रवृत्ति, पोशाक, पुस्तक वितरण, समग्र राशि सहित विभिन्न योजनाओं के उपयोगिता जमा करने में उलझे रहते हैं तो वहीं दूसरी ओर दर्जनों शिक्षकों को बीडीओ ने शिक्षक नियोजन, बीएलओ आदि कार्यों में प्रतिनियोजन कर रखा है।

इसमें गौर करने वाली बात है कि एक ही शिक्षक का बार बार प्रतिनियोजन होने से उनकी पहचान प्रखंड कर्मी के रूप में होने लगी है। कई शिक्षक सीआरसी में तो कई मैसेंजर बनके मस्ती कर रहे हैं ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ढ़िढोरा हास्यास्पद प्रतीत हो रहा है। जबकि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत बिहार के प्रधान सचिव आर के महाजन ने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी शिक्षक जनगणना, आपदा सहायता, चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। मतदाता सूची जैसे कार्यों के लिए अगर शिक्षकों की जरूरत पड़ती है तो उनसे अवकाश के दिनों में कार्य कराया जायेगा। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि विभाग के अनुमति के बिना किसी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति स्थानीय स्तर पर की गई है तो उक्त प्रतिनियुक्ति अवधि का भुगतान शिक्षा विभाग का दायित्व नहीं होगा। वह पदाधिकारी होंगे जिन्होंने प्रतिनियुक्ति की है। इसके लिए निगरानी में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को एवं प्रखंड स्तर पर बीईओ को सौंपा गया है। इस मामले में बीईओ मनोहर राम ने बताया कि कर्मियों की कमी के कारण शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाया गया है।

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