बायपास निर्माण : अब रामदयालुनगर अाेवरब्रिज के पश्चिम में बनेगा लेन

Muzaffarpur News - दिग्विजय कुमार | मुजफ्फरपुर 6 वर्षाें तक निर्माण नहीं हाेने के बाद 17 किलाेमीटर हाजीपुर बायपास के विकल्प पर सर्वे...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 08:10 AM IST
Muzaffarpur News - bypass construction now the lane will be built in the west of ramdeyalunagar evenarbreeze
दिग्विजय कुमार | मुजफ्फरपुर

6 वर्षाें तक निर्माण नहीं हाेने के बाद 17 किलाेमीटर हाजीपुर बायपास के विकल्प पर सर्वे शुरू हाे गया है। अब मधाैल से सीधे रामदयालुनगर की अाेर पश्चिम दिशा में एनएच की खाली जमीन पर दायां लेन बनेगा। इस लेन काे समस्तीपुर जानेवाली सड़क से मिला दिया जाएगा। एनएच-28 से इस सड़क काे स्लाेप कर मधाैल की अाेर नीचे किया जाएगा। ताकि, हाजीपुर की अाेर से अाने वाली गाड़ियां सीधे एनएच-28 पर चढ़ कर भगवानपुर की अाेर चली जाएगी। वहीं, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की अाेर जानेवाली गाड़ियां पुरानी सड़क से ही रामदयालुनगर अाेवरब्रिज के नीचे से मधाैल हाेते हुए फाेरलेन पर चढ़ेगी। सर्वे का काम पूरा कर एनएचएअाई काे रिपाेर्ट साैंप दी गई है। हालांकि, एनएचएअाई की अाेर से इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मालूम हाे कि दिसंबर 2018 में पथ निर्माण मंत्री नंद किशाेर यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अल्टीमेटम िदया गया था कि यदि मुअावजा काे लेकर िकसान नहीं मानते हैं ताे बायपास परियाेजना पर एनएचएअाई विकल्प तलाश करेगी। इस बीच सांसद अजय निषाद ने इस परियाेजना काे पूरा करने के लिए लाेकसभा में 377 के तहत सवाल पूछा है। सांसद ने कहा कि अधिकारियाें की लापरवाही के कारण बायपास के साथ-साथ मझाैली-चाेराैत एनएच का निर्माण बाधित है। दरअसल, मुअावजा दर काे लेकर भू अर्जन में फंसे पेच की वजह से सदातपुर से मधाैल तक करीब 17 किलाेमीटर की दूरी में बायपास का निर्माण 6 वर्षाें से ठप है। 7 माह पूर्व दिसंबर 2018 में पथ निर्माण मंत्री नंद किशाेर यादव की अध्यक्षता में स्थानीय जनप्रतिनिधिमंडल व भू धारियाें की बैठक के बाद मुअावजा भुगतान काे लेकर काेई कवायद ही नहीं की गई।

परियाेजना काे लेकर एनएचएअाई व जिला भू अर्जन विभाग ने साधी चुप्पी

6 वर्षाें से बंद इस परियाेजना काे लेकर एनएचएअाई तथा जिला भू अर्जन विभाग ने चुप्पी साध रखी है। दरअसल, बगैर पंचाट घाेषित किए बार-बार जमीन का किस्म परिवर्तन कर मुअावजा दर निर्धारण किए जाने से जहां जिला भू अर्जन विभाग इस मामले में फंसता चला गया, वहीं एनएचएअाई के अधिकारी भी इस मामले में सुस्ती बरतते रहे। कुल 36 गांवाें के किसानाें के लिए एनएचएअाई की अाेर से अावंटित 100 कराेड़ रुपए में से 70 कराेड़ रुपए का ही मुअावजा भुगतान हाे सका है। इसी बीच किसानाें के अांदाेलन के बाद से मुअावजा भुगतान नहीं हाे रहा है। यह परियाेजना 2010 में शुरू कर 2013 तक पूरी कर लेनी थी।

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