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शहर में किसानों का पैदल मार्च, कहा- 36 गांवों के भू धारियों को बिना भेदभाव मिले मुआवजा

Muzaffarpur News - हाजीपुर-मुजफ्फरपुर बायपास से जुड़े भूधारियों ने शनिवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से डीएम कार्यालय तक पैदल...

Dainik Bhaskar

Dec 09, 2018, 04:15 AM IST
Muzaffarpur News - farmers39 walking march in the city said 36 villages without any discrimination compensation
हाजीपुर-मुजफ्फरपुर बायपास से जुड़े भूधारियों ने शनिवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च किया। किसानों ने मांग रखी कि सभी 36 गांवों के किसानों को बिना किसी भेदभाव के एक समान मुआवजा दिया जाए। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। डीएम को किसानों ने मुआवजा से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। जिला पार्षद कुमोद पासवान के नेतृत्व में पताही मधुबनी समेत अगल-बगल के कई गांवों के किसानों ने पैदल मार्च किया।

किसानों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार मुअावजा का भुगतान किया जाए। कहा कि 36 गांवों में से कई में अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं हो सका है। कुछ गांवों में आंशिक रूप से मुआवजा दिया गया है। परियोजना के मुजफ्फरपुर-हाजीपुर खंड के 36 गांवों का पंचाट घोषित नहीं हुआ है। इसी बीच 1 जनवरी 2014 से नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू हो चुका है। भूधारियों का हक बनता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत मुआवजा का भुगतान किया जाए। जबकि, एनएचआई अधिकारी मुआवजा भुगतान में भेदभाव बरत रहे हैं। भूधारियों पर गलत ढंग से पुराने अधिग्रहण अधिनियम 1984 के प्रावधान के अनुसार मुआवजा स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड के अंतर्गत समान परियोजना में ही एनएचआई द्वारा पितौझिया जगन्नाथ, बेदौल असली व गोपालपुर के किसानों को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत भुगतान किया गया है। जबकि, मुजफ्फरपुर जिले के ही अन्य गांवों के किसानों को इस हक से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकले पैदल मार्च में किसानों ने एनएचआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला पार्षद कुमोद पासवान के नेतृत्व में किसान संजय ठाकुर, संतोष कुमार, अजीत ठाकुर, शशि भूषण सिंह, ग्यानंद ठाकुर, आशानंदन ठाकुर, हरिदर्शन कुमार, मधु कुमार, श्याम कुमार, सत्यम कुमार, रविश कुमार ठाकुर, ललन प्रसाद ठाकुर, अरविंद वरुण आदि पैदल मार्च करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग रखी।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम- 2013 के तहत मुआवजा की मांग पर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते किसान।

किसानों ने कहा- मंत्री संग बैठक में नहीं बनी थी बात फिर भी तय कर दी गई राशि

परियोजना के प्रमुख बिंदु

1 पथ निर्माण मंत्री के साथ बैठक में किसान नकार चुके हैं प्रस्ताव

2 मंत्री परियोजना को बंद करने की किसानों को दे चुके हैं चेतावनी

3 इस बायपास का निर्माण पूरा होने पर ट्रैफिक का लोड होगा कम

4 मुआवजा भुगतान को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं किसान

5 तीन गांवों के किसान मुआवजा को लेकर हैं कोर्ट की शरण में।

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