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इधर, पीएम आवास व स्वच्छ भारत मिशन समेत अन्य योजनाएं हैं धीमी

एक वर्ष पहले
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इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुजफ्फरपुर समेत राज्य के सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी जिलों में जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों में एक ही स्थान पर 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इस जमीन पर सरकारी कार्यालयों का विस्तार, आधारभूत संरचनाओं के साथ ही विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यालयों का निर्माण होगा। इसकी सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के समाहर्ता काे देते हुए लैंड बैंक के लिए भू-अर्जन अधिनियम के तहत जमीन की अधियाचना करने के लिए इस्टीमेट उपलब्ध कराने काे कहा है ताकि उपलब्ध जमीन पर अथॉरिटी द्वारा जिलों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा सके। साथ ही राज्य के सुपाैल, लखीसराय एवं समस्तीपुर जिले में लैंड बैंक के लिए जमीन पहले से चिह्नित हो जाने की सूचना देते हुए इन जिलों में जमीन नहीं चिह्नित करने काे कहा है। इनके अलावा सभी जिलों में एक माह के अंदर नई भू-अर्जन नीति से जमीन का अर्जन करने के लिए अधियाचना का प्राक्कलन उपलब्ध कराने काे कहा है। इन अधियाचना प्रक्कलन काे छह प्रतियों में भेजने काे कहा है ताकि उसकी मंजूरी के साथ ही प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जा सके।

{यह वित्तीय वर्ष का अंतिम माह, डीडीसी ने पारदर्शिता के साथ तेजी से काम पूरा कराने काे कहा

{समीक्षा बैठक से अनुपस्थित दाे प्रखंड शिक्षा अधिकारियाें के वेतन भुगतान पर लगाई राेक

सिटी रिपाेर्टर | मुजफ्फरपुर

वित्तीय वर्ष की समाप्ति में सिर्फ 20 दिन शेष हैं। लेकिन, जिले में चल रहीं विकास याेजनाअाें की स्थिति अत्यंत खराब है। विकास याेजनाअाें काे लेकर बुधवार काे कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में पीएम अावास, स्वच्छ भारत मिशन समेत कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएचईडी, अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व, आईसीडीएस अादि की समीक्षा की गई। पीएम आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में निर्धारित लक्ष्य 42175 के विरुद्ध 26290 अावास बने। ताे 2018-19 में निर्धारित लक्ष्य 41527 के विरुद्ध 1391 का निबंधन हुअा अाैर 40515 की जियो टैगिंग की गई। जबकि, अब तक सिर्फ 383 आवास पूरे हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिले के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कुल 71 प्रतिशत लाभुकों का ही भुगतान हाे सका है। समीक्षा में सामने अाए इन अांकड़ाें काे देखते हुए डीडीसी उज्ज्वल सिंह ने याेजनाअाें के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्हाेंने सभी लाभुकों काे भुगतान के साथ ही हर घर नल का जल से संबंधित कार्याे का सभी वार्डों में कार्य शुरू कराने के लिए कहा। दूसरी तरफ बैठक से अनुपस्थित पारू व मोतीपुर के प्रखंड शिक्षा अधिकारी का वेतन भुगतान राेकने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता राजेश कुमार, अतुल वर्मा, एसडीआे पूर्वी कुंदन कुमार, एसडीआे पश्चिमी अनिल दास अादि उपस्थित थे।

जिले में बनेगा लैंड बैंक, मुख्यालय के निकट चाहिए 100 एकड़ जमीन

{इस जमीन पर कार्यालय विस्तार के साथ ही आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यालय का होगा निर्माण

{प्राक्कलन काे 6 प्रतियों में भेजने काे कहा गया है ताकि इसके लिए राशि उपलब्ध कराई जा सके
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