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एक माह में बालिका गृह के भवन को तोड़ने का आदेश

बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ बने बालिका गृह के भवन को ध्वस्त करने का आदेश शनिवार को नगर आयुक्त ने दिया। भवन का नक्शा जी...

Dainik Bhaskar

Nov 11, 2018, 04:01 AM IST
Muzaffarpur - order to break the building of girl house in one month
बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ बने बालिका गृह के भवन को ध्वस्त करने का आदेश शनिवार को नगर आयुक्त ने दिया। भवन का नक्शा जी प्लस वन का पास था, जबकि भवन जी प्लस 3 की ऊंचाई का बना है। इस तरह पूरे भवन को ही अवैध मानते हुए उसे तोड़ देने का आदेश जारी कर दिया गया है। नगर निगम के नोटिस पर ब्रजेश ठाकुर के वकील ने शनिवार को नगर आयुक्त के सामने नक्शा पेश करते हुए पक्ष रखा। भवन का नक्शा जी प्लस वन का एमआरडीए से पारित है। नगर आयुक्त ने इसे बिल्डिंग बाइलॉज के खिलाफ बताते हुए एक महीना के भीतर तोड़ लेने का आदेश दिया है। इस अवधि में मकान मालिक अगर भवन को नहीं तोड़ेंगे तो इसे नगर निगम तोड़ेगा। इसका सारा खर्च मकान मालिक से वसूल किया जाएगा। बता दें की बालिका गृह के भवन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सवाल उठा था। कहा गया था की बालिका गृह का भवन जेल से भी बदतर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी किया। जवाब नहीं मिलने पर नगर निगम ने भवन पर नोटिस चिपकाया था। तब ब्रजेश की मां मनोरमा देवी न कागजात व नक्शा पेश करने के लिए 30 दिनों की मोहलत मांगी थी। नगर आयुक्त ने 10 नवंबर की तिथि निर्धारित करते हुए नोटिस दिया था की इस अवधि में नक्शा पेश नहीं किया गया, तो भवन तोड़ने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसी नोटिस के जवाब में मनोरमा देवी के वकील ने अपना पक्ष नगर निगम में रखा। -पढ़ें पेज 2 भी

बालिका गृह की अनुमति देने वाले फंसेंगे

अवैध ढंग से बने भवन में बालिका गृह चलाने की अनुमति देने वाले समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी अब लपेटे में आएंगे। इससे स्पष्ट हो गया है कि इस भवन की जांच के बगैर ही कागजात पर बालिका गृह चलाने की अनुमति दे दी गई है। सीबीआई के अधिकारी इस दिशा में भी अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाएंगे। 2013 से बालिका गृह का संचालन ब्रजेश ठाकुर के प्रातः कमल प्रेस वाली बिल्डिंग में किया जा रहा है। वहीं, बालिका गृह को तोड़ने से जांच पर कोई असर पड़ेगा या नहीं इसको लेकर भी नगर निगम ने सीबीआई से मंतव्य मांगा है। सीबीआई से इस संदर्भ में अनापत्ति व रजामंदी ली जाएगी।


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