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10 हजार से अधिक की अाबादी वाली पैजुना पंचायत में नहीं है हाईस्कूल

Nawada News - सरकार भले ही हर पंचायत में हाईस्कूल खोलने की बात कर रही हो, लेकिन प्रखंड के पैजुना पंचायत में एक भी उच्च विद्यालय...

Sep 16, 2019, 06:15 AM IST
सरकार भले ही हर पंचायत में हाईस्कूल खोलने की बात कर रही हो, लेकिन प्रखंड के पैजुना पंचायत में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है। इसके कारण पंचायत के छात्र- छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंचायत के छात्र-छात्राओं को 3-3 किलोमीटर दूरी तय कर हाईस्कूल जाना पड़ता है। 10 हजार से अधिक की अबादी वाली इस पंचायत के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों में असंतोष की भावना पनप रहा है। पंचायत के अधिकांश गरीब छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा पाने से वंचित हो रहे हैं। पंचायत में हाईस्कूल खोलने के लिए पिछले कई दशकों से मांग की जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है। पैजुना मध्य विद्यालय को अपग्रेड करने की बात समाने आई थी। इसके लिए सात एकड़ भूमि भी उपलब्ध हो गई। यहां तक की स्कूल के लिए राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन स्कूल को अपग्रेड करने की फाइन आगे नहीं बढ़ी। इस बाबत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि भूमि के साथ-साथ राशि के अभाव के कारण पैजुना पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं खोला गया है। जमीन व आवंटन उपलब्ध होने पर उच्च व इंटर विद्यालय अवश्य बनवाया जाएगा।

7 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के बाद भी अपग्रेड नहीं हुआ मध्य स्कूल

मध्य विद्यालय।

छात्राओं को सबसे ज्यादा परेशानी

छात्र किसी प्रकार विद्यालय जाकर 10 वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर लेते है। लेकिन विद्यालय दूर होने के कारण अधिकांश छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं जिससे कारणा वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। इसका नतीजा है कि पंचायत की लगभग 5 प्रतिशत छात्राएं ही माध्यमिक शिक्षा हासिल कर पा रही हैं

घोषणा के बाद भी अपग्रेड नहीं हुआ मध्य विद्यालय

पंचायत के प्रत्येक उत्क्रमिक मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने की घोषणा की गई थी, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण सभी घोषणाएं कागज के पन्नों में सिमट कर रह गई। मुखिया प्रमोद चौधरी ने बताया कि विभागीय मापदंड के अनुसार उच्च विद्यालय के लिए 7 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसका ब्योरा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित प्रस्ताव जिला में शिक्षा विभाग के नाम भेजा गया है।

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