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एमवीआई के 59 और प्रवर्तन एसआई के 181 नए पदों को दी गई मंजूरी

कैबिनेट का फैसला: सभी जिलों में बनेगी प्रबंधन इकाई

Danik Bhaskar | Aug 25, 2018, 04:00 AM IST

पटना. राज्य में एमवीआई और प्रवर्तन एसआई के पदों में बढ़ोत्तरी की जाएगी। फिलहाल एमवीआई के 67 जबकि प्रवर्तन एसआई के 61 पद हैं। अब इनमें क्रमश: 59 और 181 पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। सभी जिला और चेकपोस्ट पर एमवीआई की नई पोस्टिंग होगी। वहीं प्रवर्तन एसआई के पदों को प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा।

शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में पदों में वृद्धि को मंजूरी दी गई। पंचायती राज योजनाओं के संचालन के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में प्रबंधन इकाई बनेगी। कैबिनेट ने इसके लिए 460 पदों को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

कन्या सुरक्षा योजना लोक सेवा अधिकार कानून में शामिल
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को 21 दिनों में मदद मिल जाएगी। इस योजना को बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 में शामिल कर लिया गया है। देर होने पर प्रथम और दूसरी अपील के लिए 15-15 दिनों की अवधि तय की गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की सेवा शर्त और भत्ता तय किया गया। इसकी नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- बिहार सड़क सुरक्षा परिषद में बनेगी लीड एजेंसी, मिलेगा स्वतंत्र दर्जा

- स्कीमों की लागत में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने पर प्रशासनिक स्वीकृति लेने की बाध्यता समाप्त
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार नंबर से जोड़ने की समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ी
- पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर मिली राशि बंटेगी पंचायती संस्थाओं और ग्राम कचहरी के बीच
- भवन निर्माण विभाग में बनेगा मुख्यालय प्रमंडल, 1.93 करोड़ रुपए जारी
- प्रभारी उत्पाद अधीक्षक सुनील कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
- उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार बर्खास्त
- उत्पाद निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद हुए बहाल
- न्यायिक व्यवस्था में सुधार और क्षमता विस्तार के लिए 11.5 करोड़ रुपए
- अनुसंधानकर्त्ताओं के प्रशिक्षण और पुस्तकों की खरीद के लिए 6 करोड़ रुपए
- राज्य व जिला अपीलीय प्राधिकार के लिए 92 पदों का सृजन
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, राजवंशी में ट्रॉमा सेंटर के लिए 123 पदों का सृजन
- एमजेके अस्पताल होगा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मर्ज
- नेशनवाइड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के लिए 12.29 करोड़ रुपए।