--Advertisement--

पटना में आज 8 साल बाद आरबीआई बोर्ड की बैठक, गवर्नर उर्जित पटेल भी पहुंचे

9 से बिहार दौरे पर आने वाली वित्त आयोग आयोग की टीम नहीं आएगी, सचिव ने दी जानकारी

Dainik Bhaskar

Jul 05, 2018, 01:16 AM IST
गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल

पटना. 8 साल बाद भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बोर्ड की बैठक गुरुवार को पटना में होगी। इसकी अध्यक्षता गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल करेंगे। इससे पहले पटना में वर्ष 2010 में डी सुब्बाराव की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक की बैठक हुई थी। इस बैठक में उत्तरी क्षेत्र के 5 निदेशकों के भाग लेने की संभावना है। बैठक में राज्यों में बैंकों की स्थिति और साख जमा औसत (सीडी) के साथ स्टार्ट अप, स्टैंड अप और मुद्रा योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के कामकाज का संचालन उसके केंद्रीय निदेशक मंडल के जरिए किया जाता है। इसमें पांच आधिकारिक निदेशक होते हैं, जिनमें एक गवर्नर व चार डिप्टी गवर्नरों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा सरकार इसमें 16-गैर सरकारी निदेशकों को नामित करती है।

इधर... नहीं आएगी 15वीं वित्त आयोग टीम; आयोग के सचिव ने दी वित्त विभाग को जानकारी: बिहार के दौर पर आने वाली 15वीं वित्त आयोग की टीम अब अभी नहीं आएगी। 22 सदस्यीय टीम आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में 9 जुलाई से चार दिनों के लिए राज्य के दौरे पर आने वाली थी। बुधवार को आयोग के सचिव अरविंद मेहता ने ई-मेल के जरिए नहीं आने की सूचना वित्त विभाग को दी। सचिव ने अगली तिथि आपसी सहमति से तय करने की बात भी कही है। लेकिन, यह दौरा क्यों रद्द किया गया है इस संबंध में मेल में कोई खुलासा नहीं किया गया है। आयोग की टीम को दौरे को लेकर वित्त विभाग में इसे लेकर सारी तैयारी हो चुकी थी। संबंधित सभी मंत्री, प्रधान सचिव, राजनीतिक दल, ट्रेड और इंडस्ट्रीज को इसकी सूचना दी जा चुकी थी। वित्त विभाग ने बुधवार को ही सभी आमंत्रित सदस्यों को आयोग का दौरा रद्द होने की सूचना भी दी।

बाढ़ व सुखाड़ के लिए अलग से मांगी राशि : 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। वे बिहार के रहने वाले हैं। उनके अध्यक्ष बनाने से राज्य की उम्मीद बढ़ी है। सरकार, वित्त आयोग से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेगी। राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 42 फीसदी से बढ़ाने की भी मांग की जाएगी। बाढ़ और सुखाड़ के लिए अगल से प्रावधान करने की बात भी उठाई जाएगी।

राज्य को 4.05 लाख करोड़ रुपए मिलने की बढ़ी उम्मीद: उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 33 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी की दी है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य को 4.05 लाख करोड़ मिलने की उम्मीद है। वित्त आयोग की टीम के प्रस्तावित दौरे एवं उन्हें सौंपे जाने वाले ज्ञापन को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत विचार-विमर्श किया था।

विशेष राज्य के दर्जे की मांग वित्त आयोग का दौरा रद्द होने की बड़ी वजह होने के कयास : सुशील मोदी ने कहा था कि राज्य सरकार 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही बिहार को राशि आवंटित करने की मांग करेगी। हालांकि, दौरा रद्द करने के पीछे कयास यह लगाया जा रहा कि बिहार सरकार के लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग वित्त आयोग का दौरा रद्द होने की बड़ी वजह हो सकती है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई वित्त आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी थी।

X
गवर्नर डॉ. उर्जित पटेलगवर्नर डॉ. उर्जित पटेल
Bhaskar Whatsapp

Recommended

Click to listen..