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जेम पोर्टल पर पुलिस के लिए खरीदी गई स्कॉरपियो बाजार से 75 हजार रुपए सस्ती: सुशील मोदी

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बनना चाहिए मैकेनिज्म, नहीं तो ऑनलाइन पोर्टल पर खरीदारी से लोग बचेंगे

Danik Bhaskar | Sep 10, 2018, 07:30 PM IST

पटना. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गवर्नमेंट ई-मार्किट (जेम) पोर्टल पर खरीददारी करना सरकार के लिए फायदे का सौदा है। इस पोर्टल से पुलिस के लिए खरीदी गई स्कॉरपियो बाजार से 75 हजार रुपए सस्ती है। यह तो एक बानगी भर है, आमतौर पर जेम पोर्टल पर विक्रेता द्वारा बाजार से 10 से 15 फीसदी कम दर पर वस्तुएं ऑफर की जाती है।

मोदी सोमवार को पुराना सचिवालय स्थित सभागार में ‘नेशनल मिशन ऑन जेम’ का औपचारिक शुभारंभ करने क बाद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेम के अंदर किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा ऑर्डर स्वीकार करने के बाद आपूर्ति से इनकार करने पर उसे ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। आने वाले दिनों में जेम इस पोर्टल से आमलोगों को खरीददारी की छूट्‌ट दी जाए। वहीं, साइबर क्राइम और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फ्राड इंटेलिजेंस मैकनिज्म आदि का प्रावधान होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल के लिए एकाउंट पूल बनाने के लिए बिहार को अवार्ड भी जून में मिल चुका है। वित्त विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी और जेम के सीईओ ने भी अपनी रखीं। मौके पर पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार, वित्त विभाग के सचिव राहुल सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी, आईजी कारा मिथिलेश मिश्र और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव उदयन मिश्र आदि उपस्थित थे।

बदलाव को स्वीकार कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आप किनारे हो जाएंगे
मोदी ने कारोबारियों से कहा कि बदलाव को स्वीकार करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले दिनों में आप किनारे हो जाएंगे। यह जमाना ऑनलाइन का है। जेम पोर्टल भी सारी प्रक्रियांए ऑनलाइन है। किसी भी खरीददारी में मानवीय हस्तक्षेक्ष नहीं होता है। उन्होंने 2017 में मेट्रो में जहां 3.60 करोड़ लोगों ने ई-कॉमर्स का उपयोग किया वहीं टीयर-टू के शहरों में ऑनलाइन खरीद करने वालों की संख्या 3.70 करोड़ रही। उन्होंने शहरों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 29 करोड़ है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18 करोड़ है जबकि शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण उपभोक्ता की वृद्धि दर 13 प्रतिशत है।

ऑडर के 20 दिनों के अंदर हुई गाड़ियों की आपूर्ति
आईजी प्रोविजन, के के सिंह ने क्रेता के तौर पर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुलिस विभाग ने जेम के जरिए छह करोड़ रुपये के वाहन की खरीद की है जिसमें प्रति वाहन जहां 75 हजार रुपये तक की बचत हुई। वहीं 20 दिन से एक महीने के अंदर आपूर्ति और भुगतान की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। आमतौर पर परंपरागत तरीके से खरीद की प्रक्रिया 6-7 महीने में पूरी होती है। जबकि विक्रेता नवीन गुप्ता ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जेम पोर्टल के जरिए सामान की आपूर्ति की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है।