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नीतीश कैबिनेट का फैसला : कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे 200 असिस्टेंट इंजीनियर

जल संसाधन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 50 जूनियर इंजीनियरों को एक वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है।

Bhaskar News | Last Modified - Dec 28, 2017, 03:40 AM IST

  • नीतीश कैबिनेट का फैसला : कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे 200 असिस्टेंट इंजीनियर

    पटना.पथ निर्माण विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर 200 सहायक अभियंताओं की बहाली होगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार में पुलिस में नियोजित 399 चालक सिपाहियों को 11 माह या नियमित बहाली होने तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। जल संसाधन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 50 जूनियर इंजीनियरों को एक वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है। मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को 1 अप्रैल, 2017 से पुनरीक्षित वेतन स्तर का वास्तविक लाभ मिलेगा।

    डायट की आधारभूत संरचना सुधारने के लिए 65 करोड़ रुपए

    राज्य के 13 जिलों में शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पीटीईसी) का आधारभूत संरचना दुरुस्त करने के लिए 115 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस रकम से कैम्पस विकास, चहारदीवारी निर्माण, प्राचार्य-व्याख्याता आवास का निर्माण कराया जाएगा। बिहार के अन्य कृषि कॉलेजों के छात्र-छात्राओं की तर्ज पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी।

    अन्य फैसले

    - पैक्सों में 2 एमटी क्षमता के ड्रायर लगाने के लिए 61 करोड़ रुपए
    - बगहा में भितहां पुलिस ओपी के लिए 20 पदों का सृजन
    - संजय कुमार की उत्पाद अधीक्षक पद पर फिर से बहाली
    - किशनगंज में कौल नदी के लौंचा घाट पर पुल निर्माण के लिए 52 करोड़ रुपए
    - कुंडघाट जलाशय परियोजना के लिए 185 करोड़ रुपए
    - मुजफ्फरपुर में आईटीआई की स्थापना
    - फायर ब्रिगेड सेवा के कंप्यूटरीकरण का डीपीआर बनाने के लिए 2.31 करोड़ रुपए
    - पश्चिम चंपारण में मनुआपुल-रतवल चौक पथ के चौड़ीकरण के लिए 132 करोड़ रुपए
    - बिहारशरीफ बाइपास के लिए 117 करोड़ रुपए
    - राजकीय आरबीटीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर में पीजी के लिए 12 पदों का सृजन

    बकाया भुगतान के लिए कर्ज लेंगी बिजली कंपनियां

    दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार बिजली कंपनियां अपने बकाए के भुगतान के लिए 1700 करोड़ रुपए कर्ज लेंगी। कैबिनेट ने पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बिजली कंपनियों का बोझ उसके ऊपर डालने का फैसला किया है। वहीं राज्य सरकार ने हर घर बिजली योजना को केंद्र की सौभाग्य योजना से जोड़ दिया है। हालांकि बिना मीटर वाले बिजली कनेक्शन में मीटर लगाने, 2 फेज लाइन को 3 फेज बनाने व न्यूट्रल तार का खर्च सरकार खुद उठाएगी।

    मौलवी व फौकानिया प्रथम श्रेणी में पास होने पर मिलेंगे 10 ‌‌व 15 हजार

    मौलवी और फौकानिया की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्र-छात्राओं को मैट्रिक और इंटर की तर्ज पर क्रमश: 10 हजार और 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बुधवार को कैबिनेट ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मौलवी और फौकानिया को भी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में शामिल कर लिया गया है। सरकार ने हाल ही में मौलवी और फौकानिया की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इस वर्ष फौकानिया की परीक्षा में 80932 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इसमें से 3 छात्र और एक छात्रा प्रथम श्रेणी से पास हुए। वहीं मौलवी परीक्षा में 51103 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इसमें से 2152 परीक्षार्थी की प्रथम श्रेणी से पास हुए। इस फैसले से अल्पसंख्यक छात्रों को लाभ होगा।

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Web Title: Assistant Engineers To Be Recruited On Contract
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