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पटना में बनेगा होटल, मॉल IT पार्क और बिजनेस सेंटर, तोड़े जाएंगे जर्जर सरकारी भवन

गर्दनीबाग में वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के बड़े-बड़े परिसर वाले 770 सरकारी क्वार्टर हैं।

Dainik Bhaskar

Jan 03, 2018, 04:00 AM IST
गर्दनीबाग में वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के बड़े-बड़े परिसर वाले 770 सरकारी क्वार्टर हैं। इनका निर्माण वर्ष 1920 और 1930 के दौरान हुआ था। गर्दनीबाग में वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के बड़े-बड़े परिसर वाले 770 सरकारी क्वार्टर हैं। इनका निर्माण वर्ष 1920 और 1930 के दौरान हुआ था।

पटना. गर्दनीबाग में कर्मचारियों के पुराने व जर्जर सरकारी मकानों को तोड़ कर बहुमंजिला आवासीय फ्लैट के साथ होटल, मॉल और बिजनेस सेंटर बनाए जाएंगे। यहां राज्य सरकार के मंत्रियों, हाईकोर्ट के जजों व प्रशासनिक अफसरों के लिए भी मकान बनाए जाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने गर्दनीबाग आवासीय-गैर आवासीय परिसरों के विकास के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी। गर्दनीबाग में वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के बड़े-बड़े परिसर वाले 770 सरकारी क्वार्टर हैं। इनका निर्माण वर्ष 1920 और 1930 के दौरान हुआ था।


कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों, जजों, अफसरों व कर्मचारियों के लिए आवास के साथ जमीन के व्यावसायिक उपयोग का भी प्रस्ताव दिया है। इसके पीछे तर्क यह है कि आबादी व सरकारी-व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी से पटना में उपलब्ध जमीन के बेहतरीन उपयोग के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। गर्दनीबाग की सरकारी जमीन और वहां के जर्जर क्वार्टरों के स्थान पर नए कतारबद्ध बहुमंजिला फ्लैट बनेंगे ताकि अधिकाधिक कर्मियों को आवास मिल सके।

23.99 एकड़ जमीन पर राज्य और केंद्र के कार्यालय, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी


भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार गर्दनीबाग में 23.99 एकड़ जमीन पर राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, बिजनेस सेंटर, मॉल, स्टार होटल और आईटी-टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। यहां पर वित्त निदेशालय, मानवाधिकार कार्यालय और सूचना आयोग के कार्यालय के साथ-साथ महालेखाकार कार्यालय के कर्मियों के लिए मकान बनाए जाएंगे। वहीं 14.5 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट के जजों और मंत्रियों के लिए मकान बनाए जाएंगे जबकि 13.16 एकड़ जमीन पर प्रशासनिक अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला मकान बनाए जाएंगे।

पटना पुलिस लाइन में नए केंद्र के लिए 105 करोड़ रुपए जारी


कैबिनेट ने पटना पुलिस लाइन के पुराने व जर्जर भवन को तोड़ कर नया पुलिस केंद्र बनाने के लिए प्रथम चरण में 105 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पुलिस केंद्र बनाने के लिए 460 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अब हर पंचायत में पौन एकड़ भूमि पर भी बन सकेंगे स्कूल

हर पंचायत में कम से कम एक प्लस टू स्कूल की स्थापना के लिए सरकार ने जमीन का मानक बदल दिया है। एक-डेढ़ एकड़ जमीन की बजाए अब 75 डिसमिल (पौन एकड़) जमीन पर भी ऐसे स्कूलों की स्थापना हो सकेगी। मंगलवार को कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इससे राज्य की 2860 पंचायतों में प्लस टू स्कूल की स्थापना का रास्ता साफ हो गया।

हर पंचायत में डेढ़ एकड़ की जगह पौन एकड़ जमीन पर भी बन सकेंगे स्कूल


हर पंचायत में कम से कम एक प्लस टू स्कूल की स्थापना के लिए सरकार ने जमीन का मानक बदल दिया है। एक-डेढ़ एकड़ जमीन की बजाए अब 75 डिसमिल (पौन एकड़) जमीन पर भी ऐसे स्कूलों की स्थापना हो सकेगी। मंगलवार को कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इससे राज्य की 2860 पंचायतों में प्लस टू स्कूल की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने हर पंचायत में कम से कम एक प्लस टू स्कूल खोलने का फैसला किया था।


राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अन्य योजनाओं के तहत ऐसे स्कूल के लिए एक-डेढ़ एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। इस शर्त की वजह से कम जमीन की उपलब्धता वाले माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक (प्लस-टू) स्कूल में अपग्रेड किए जाने में अड़चन उत्पन्न हो गई थी।

81 मॉडल स्कूलों के लिए 186 करोड़ रुपए जारी

राज्य की 81 मॉडल स्कूलों का भवन बनाने और अधूरे भवनों को पूरा करने के लिए 186 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कैबिनेट ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 में 205 मॉडल स्कूल बनाने का फैसला लिया था। इसमें से 81 स्कूल के भवन नहीं बने थे।

पथ निर्माण विभाग में तैनात होंगे 21 विशेषज्ञ


राज्य में सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने, जमीन के अधिग्रहण और अन्य अड़चनों को दूर करने के लिए पथ निर्माण विभाग में 21 विशेषज्ञ तैनात होंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस एक्सपर्ट, फाइनांशियल सर्विस एक्सपर्ट, थीमेटिक एक्सपर्ट, उप निदेशक, प्रोग्राम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर व नेटवर्क सपोर्ट स्टाफ की तैनाती का प्रस्ताव है। एक्सपर्ट को प्रति माह 1 लाख, प्रोग्राम एनालिस्ट को 60 हजार रु. व नेटवर्क सपोर्ट स्टाफ को प्रतिमाह 15 हजार दिए जाएंगे।

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गर्दनीबाग में वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के बड़े-बड़े परिसर वाले 770 सरकारी क्वार्टर हैं। इनका निर्माण वर्ष 1920 और 1930 के दौरान हुआ था।गर्दनीबाग में वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के बड़े-बड़े परिसर वाले 770 सरकारी क्वार्टर हैं। इनका निर्माण वर्ष 1920 और 1930 के दौरान हुआ था।
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