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अल्पसंख्यकों को 5% ब्याज पर लोन, सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए

जिस पंचायत में 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी होगी, वहां भी सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा।

Bhaskar News | Last Modified - Dec 31, 2017, 05:25 AM IST

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    गन्ना उद्योग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के जरिए आमदनी बढ़ाने की सलाह दी है। वे शनिवार को ‘दैनिक भास्कर’ कार्यालय में आयोजित ‘खुला मंच’ में पाठकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा-सरकार ने अल्पसंख्यकों को सस्ता ऋण देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मंत्री ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री ने एक प्रश्न पर कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर गंभीर है। इसके लिए विशेष नीति बनाई गई है।

    इसके तहत वक्फ बोर्ड की जमीन पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही पटना के अंजुमन इस्लामिया की जमीन पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टेंडर किया जाएगा। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। जिलों में भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि अल्पसंख्यक कल्याण पर खर्च की जाएगी। शिकायतों पर जिलाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पाठकों के सवाल से विभाग के लिए कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी। पाठकों के सुझाव पर अमल किया जाएगा।

    - पटना के हरप्रीत सिंह ने पूछा कि बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार की क्या योजना है?
    - मंत्री :
    अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, पारसी, बुद्धिष्ट, जैन) का कोई भी व्यक्ति, रोजगार के लिए 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है। अल्पसंख्यकों को ऋण दिलाने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ऋण, मात्र 5 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए जिलों में आवेदन देना है। लाभुकों का चयन करने के लिए जिलों में कमेटी बनी है। चयनित लोगों को कैंप के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है।

    - पटना के एसके लॉरेंस ने पूछा कि अल्पसंख्यक कमेटी में इसाई समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है?
    - मंत्री :
    अल्पसंख्यकों से जुड़ी कमेटी में मुस्लिम के अलावा इसाई और सिख आदि अल्पसंख्यकों को स्थान दिया जाता है। अल्पसंख्यक आयोग में भी प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब तक होगा, इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

    - पटना के कमाल परवेज ने पूछा कि पटना हाईकोर्ट मजार को मकबरा का रूप देने योजना है क्या?
    - मंत्री :
    हाईकोर्ट मजार से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यहां महिलाओं के लिए शौचालय और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। सरकार वक्फ की जमीन को मुक्त करा यहां व्यवसायिक भवन निर्माण कराएगी। अल्पसंख्यकों को रोजगार दिलाने के लिए वक्फ की जमीन पर दुकान बनाए जाएंगे।

    - पटना के आफताब आलम ने पूछा कि सुल्तानगंज में अल्पसंख्यक सामुदायिक भवन में क्या एक तल्ला और बनाने की योजना है?
    - मंत्री :
    सरकार, प्रखंडों में सद्भावना भवन बनवाएगी। प्रखंड के बाद जिस पंचायत में 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी होगी, वहां भी सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। जिस सामुदायिक भवन की बात कर रहे हैं, आप आवेदन दे दें, अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया जाएगा।

    आगे की स्लाइड्स में पढ़ें जनता के सवाल और मंत्री के जवाब...

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