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कैबिनेट के फैसले : इलाज के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ाई, इलाज में मिलेगी मदद

कैंसर के इलाज के लिए अब 80 हजार और राज्य के बाहर इलाज कराने के लिए 1 लाख की मदद मिलेगी।

Dainik Bhaskar

Feb 07, 2018, 05:08 AM IST
nitish government cabinet decision

पटना. राज्य में हीमोफीलिया, ट्रांसजेंडर सर्जरी, हेपेटाइटिस, ट्रॉमा-दुर्घटना-ब्रेन हेमरेज और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि दी जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इन बीमारियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की सूची में शामिल कर लिया है। साथ ही पहले से सूचीबद्ध बीमारियों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है।

कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव यू.एन.पांडेय ने बताया कि राज्य के भीतर कैंसर के इलाज के लिए अब 80 हजार और राज्य के बाहर इलाज कराने के लिए 1 लाख की मदद मिलेगी। कार्डियक कंडक्ट रिपेयर के लिए 1.75 लाख और डीवीआर के लिए 1.90 लाख, मस्तिष्क रोग के लिए 3 लाख और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 3 लाख, हीमोफीलिया के लिए 80 हजार, हेपेटाइटिस के लिए 1 लाख, ब्रेन हेमरेज के लिए 1 लाख और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख की मदद मिलेगी।

औरंगाबाद में बनेगा सीमेंट कारखाना, राज्य में दो सौर ऊर्जा इकाइयां लगेंगी

औरंगाबाद में सीमेंट का कारखाना लगेगा। कारखाना परिसर में ही 30 मेगावाट बिजली उत्पादन की सौर ऊर्जा इकाई भी लगेगी। इसी तरह गया के शेरघाटी में 10 मेगावॉट सौर ऊर्जा इकाई लगाई जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तीनों इकाइयों की स्थापना के जरिए राज्य में लगभग 471 करोड़ रुपए का निवेश होगा। औरंगाबाद के औद्योगिक विकास केंद्र में श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा सालाना 5.5 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। कारखाना की स्थापना और परिसर में सौर ऊर्जा इकाई लगाने पर कंपनी 490 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी तरह मेसर्स सनमार्क एनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा शेरघाटी के जलसार में 81 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा इकाई लगाई जाएगी।

बजट का आकार 1.77 लाख करोड़

राज्य सरकार लगातार 13वें साल लाभ का बजट पेश करेगी। नए बजट का आकार 1.77 लाख करोड़ रुपए का होगा। यह चालू वित्तीय वर्ष के बजट से लगभग 17 हजार करोड़ अधिक है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और राज्य के आंतरिक स्रोत समेत विभिन्न माध्यमों से 1.58 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वहीं 1.36 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष का योजना आकार (वार्षिक स्कीम) 91459 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। यह रकम चालू वित्तीय वर्ष के मूल योजना आकार से 12143 करोड़ रुपए अधिक है।

23 जिलों में बनेंगे प्री-एग्जाम सेंटर

पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए 23 जिलों में प्री-एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। नालंदा, रोहतास, भभुआ, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया व बेगूसराय में सेंटर बनेगा।

ऑनलाइन जमा होगा जमीन की पैमाइश का आवेदन

राज्य में जमीन की पैमाइश का आवेदन ऑनलाइन जमा होगा। इसकी फीस भी ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। अंचलाधिकारी 60 दिनों के भीतर अमीन की तैनाती करके जमीन की पैमाइश कराएंगे। अंचलाधिकारी के फैसले के खिलाफ डीसीएलआर के पास अपील की जा सकेगी। इसके लिए कैबिनेट ने बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली 2018 को मंजूरी दे दी।

एसएसजी में तैनाती के लिए एसआई की उम्र सीमा बढ़ी

मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए गठित विशेष सुरक्षा समूह (एसएसजी) में एसआई, एएसआई और हवलदार की तैनाती के लिए उम्र सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 45 वर्ष की बजाए 48 वर्ष की उम्र तक के एसआई एसएसजी में तैनात होंगे। हालांकि डीएसपी और सिपाही के लिए उम्र सीमा पहले की ही तरह क्रमश: 45 वर्ष और 30 वर्ष ही रहेगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले
- सिपाही की बहाली की लिखित परीक्षा और शारीरिक जांच के लिए 9 करोड़ रुपए।
- पुलिस भवनों के लिए 30 करोड़ रुपए।
- अल्पसंख्यक वित्त निगम के लिए 80 करोड़ रुपए।
- सहायक अभियंता आर.के.सिंह बर्खास्त।
- राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के छठे सम्मेलन के लिए 1.40 करोड़ रुपए।
- भवन निर्माण विभाग के कार्यों की संरचना और आवंटन की जिम्मेदारी अभियंता प्रमुख को।
- बोधगया में होटल प्रबंधन संस्थान में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम को मंजूरी।
- छात्र-युवा कल्याण निदेशालय बनेगा, खेल-युवा संवर्ग नियमावली मंजूर।

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